सरन्यायधीश भूषण गवई यांनी सूत्र हाती घेतल्यानंतर दिलेल्या पहिल्या निकालातच भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना जोरदार दणका दिला आहे. 1998 साली नारायण राणे महसूल मंत्री असताना त्यांनी वन विभागाची 30 एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा नारायण राणेंचा निर्णय सरन्यायधीशांनी रद्द करून ती जमीन पुन्हा वनविभागाला देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नारायण राणे महसूल मंत्री असताना त्यांनी पुण्यातील कोंढवा येथील वन विभागाची 30 एकर जागा रिची रिच सोसायटीसाठी बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेतला होता.
