उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय लक्षात घेता ‘सरसकट’ आरक्षण देणे शक्य नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळ उपसमितीने प्रत्येक गोष्टीचा अभ्यास करून, चर्चा करून संविधानिक तोडगा काढला आहे. तो न्यायालयातही टिकेल, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. सर्वाधिक प्रश्न मराठवाड्यातील होता, सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे तो आता सुटला आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी आमची सुरुवातीपासून तयारी होती, पण जरांगेंची मागणी सरसकटची होती त्यात कायदेशीर अडचणी होत्या. न्यायालयाचे निर्णय पाहता सरसकट करणे शक्य नव्हते. ही वस्तुस्थिती त्यांच्या लोकांच्या लक्षात आणून देण्यात आली. त्यांच्या टीमला सांगितले की कायद्यानुसार तसेच संविधानानुसार आरक्षण समूहाला नसते तर व्यक्तीला मिळत असते. त्यामुळे सरसकट करता येणार नाही ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही त्यांनीही हे मान्य केले. सरसकट करू नका. त्यामुळे तिढा सुटला. मंत्रिमंडळ उपसमितीने चर्चा केली, जीआर तयार केला तोदेखील जारी झाला आहे. हा मार्ग निघाल्यामुळे मुळातच जे मराठवाडय़ात राहणारे मराठा समाजाचे जे लोक आहेत त्यांचा कधी काळी रक्त नात्यातील कोणाचाही कुणबी म्हणून उल्लेख झाला असेल तर नियमाने प्रमाणपत्र देता येते. हैदराबाद गॅझेटमुळे नोंदी शोधणे सोपे होणार आहे व आरक्षण देता येणार आहे. ज्यांना अशा प्रकारचा पुरावा मिळेल त्यांना आरक्षण मिळेल असेही ते म्हणाले. ज्यांचा दावा खरा होता, पण कागदपत्रांअभावी मिळत नव्हता अशा मराठा समाजासाठी अतिशय चांगला निर्णय आहे.
मुंबईकरांची दिलगिरी
या आंदोलनादरम्यान मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागला त्याबाबत मुंबईकरांची दिलगिरीही व्यक्त करतो असेही ते म्हणाले.
- आपले आरक्षण काढून दुसऱया कोणाला जाईल अशी भीती ओबीसी समाजाला होती, पण तसेही काही झालेले नाही. त्यामुळे आता साखळी उपोषणाची आवश्यकता नाही. आता ओबीसी समाजानेही आंदोलने मागे घेतली पाहिजेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
