धारावीतील अपात्र झोपडपट्टीधारकांसाठी कांजूरमार्ग, भांडुप आणि मुलुंडमधील मिठागरांच्या जमिनीवर परवडणारी घरे बांधण्यात येणार आहेत. पण मिठागरांवरील या जमिनींवर बांधण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासाठी काही न्यायिक पेच निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्य सरकारने सचिव पातळीवर सहा जणांची समिती स्थापन केली आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने मिठागरांची सुमारे 256 एकर जमीन देण्यास मंजुरी दिली आहे. ही जागा मुलुंड, कांजूरमार्ग व भांडुप परिसरात आहे. या जमिनीवर धारावीतील अपात्र झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे, पण पर्यावरणाच्या दृष्टीने काही पर्यावरणप्रेमींनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.
धारावीतील अपात्र झोपडपट्टीधारकांसाठी पडवणारी घरे बांधण्याच्या योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीतही यापूर्वी मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील अपात्र झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शहरातील मिठागरांची सुमारे 256 एकर जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याअंतर्गत कांजूर येथील 120.5 एकर, कांजूर व भांडुपमधील 76.9 एकर व मुलुंडमधील 58.5 एकर अशी 255.9 एकर मिठागरांची जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. ही जमीन अदानी समूहाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात अपात्र झोपडपट्टीधारकांसाठी परवडणारी घरे उभारण्यासाठी दिली जाणार आहे.
या समितीमध्ये कोण?
महसूल व वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतील तर गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त, मुंबई उपनगर जिह्याचे जिल्हाधिकारी व धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी हे या समितीचे सदस्य आहेत.
