निर्मला सीतारमण यांना दिला बुके; 18 दिवसात गेली नोकरी

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

एनडीप्रणीत मोदी सरकार 2 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्रीपद मिळाल्यानंतर पदभार स्वीकारण्यासाठी निर्मला सीतारमण नॉर्थ ब्लाॉगमधील कार्यालयात पोहचल्यावर राजस्व सेवेतील सनदी अधिकारी ( कस्टम आणि आयटी विभाग) संघाचे अध्यक्ष डॉ. अनूप श्रीवास्तव यांनी त्यांचे मोठा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले होते. आयआरएस एसोसिएशनच्या ट्विटर हँडलवर याचे फोटोही आहेत. मात्र, निर्मला सीतारमण यांचे स्वागत केल्यानंतर 15 दिवसातच आपली नोकरी जाईल याची शंकाही श्रीवास्तव यांना आली नव्हती. या स्वागतानंतर 15 दिवसातच श्रीवास्तव यांच्यासह 15 अधिकाऱ्यांना सरकारने सक्तीची निवृत्ती दिली आहे. या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. त्यामुळे कलम 56 नुसार त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. आपल्यावरील कारवाई अयोग्य असून भ्रष्टाचाराच्या सर्व आरोपातून न्यायालयाने आपली निर्दोष मुक्तता केली आहे, असे श्रीवास्तव यांनी सांगितले.

केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्डाच्या कस्टम आयुक्त पदावर असलेल्या श्रीवास्तव यांच्यावर सेवाकाळात भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले आहेत. सीबीआयने त्यांच्याविरोधात 1996 मध्ये भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. एका जमीनीला एनओसी देण्याच्या मोबदल्यात एका बिल्डिंगच्या सोसायटीला फायदा करून दिल्याचा आरोप सीबीआयने त्यांच्यावर ठेवला होता. करचोरीप्रकरणी एका निर्यात करणाऱ्या उद्याजकांकडून लाच मागितल्याचा आरोपही सीबीआयने 2012 मध्ये त्यांच्यावर ठेवला होता. त्यावेळी त्यांच्यावर छापेही टाकण्यात आले होते. या प्रकरणांची दखल घेत त्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याची कारवाई सरकारने केली आहे. मोदी सरकारकडून करण्यात आलेली ही मोठी कारवाई आहे.

श्रीवास्तव यांच्यासह 15 अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याची कारवाई 18 जूनला करण्यात आली आहे. याआधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आयकर विभागातील 12 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली होती. आतापर्यंत कलम 56 नुसार 27 अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली आहे. भ्रष्टाचारी आणि अकार्ययक्षम अधिकाऱ्यांना सेवेतून सक्तीने निवृत्त करण्यासाठी कलम 56 चा वापर करण्यात येतो. सेवाकाळात गंभीर आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असणारे अधिकारी ज्यांचे वय 50 ते 55 दरम्यान आहे आणि ज्यांनी 30 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे, अशा अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात येऊ शकते. सेवा अधिक सक्षम करण्याचा आणि भ्रष्टाचारी आणि अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना सेवेतून दूर करण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलत आहे.