काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून महिला आरक्षण कायद्याशी संबंधित मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) प्रक्रियेबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच, सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर या मुद्द्यावर व्यापक राजकीय चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
खरगे यांनी आपल्या पत्रात विरोधकांची भूमिका पुन्हा मांडत 29 एप्रिलनंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने 16 ते 18 एप्रिलदरम्यान संसदेत विशेष अधिवेशन बोलावून नारी शक्ती वंदन अधिनियम संदर्भातील दुरुस्त्यांवर चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयावर खरगे यांनी आक्षेप घेतला आहे.
“16 एप्रिलपासून नारी शक्ती वंदन अधिनियमावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावल्याबाबत तुमचे पत्र मला प्राप्त झाले. हे अधिवेशन आमच्याशी कोणतीही चर्चा न करता बोलावण्यात आले असून, डिलिमिटेशनबाबत कोणतीही माहिती न देता आमचे सहकार्य मागितले जात आहे,” असे खरगे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
ते पुढे म्हणाले, “डिलिमिटेशन आणि इतर बाबींचे तपशील समोर न ठेवता या ऐतिहासिक कायद्यावर कोणतीही अर्थपूर्ण चर्चा होणे शक्य नाही.” तसेच, सरकारने राजकीय पक्षांशी आधी चर्चा केल्याचा दावा खोटा असल्याचाही त्यांनी आरोप केला.
“तुमच्या पत्रात सरकारने राजकीय पक्षांशी संवाद साधल्याचे म्हटले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात सर्व विरोधी पक्ष सातत्याने 29 एप्रिल 2026 रोजी निवडणुका संपल्यानंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्याची मागणी करत आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
खरगे यांनी विशेष अधिवेशनाच्या वेळेबाबतही टीका केली आहे. सध्या राज्यांमध्ये निवडणुका सुरू असताना हे अधिवेशन बोलावणे म्हणजे सरकार हा कायदा राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी घाईघाईत लागू करत असल्याचा संशय बळावतो, असे त्यांनी नमूद केले.
शेवटी, “जर सरकारला लोकशाही मजबूत करायची असेल आणि सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जायचे असेल, तर 29 एप्रिलनंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावून महिला आरक्षण कायद्याशी जोडलेल्या डिलिमिटेशन प्रक्रियेवर सविस्तर चर्चा करावी,” अशी भूमिका खरगे यांनी पुन्हा मांडली.
Sharing my response to Modi ji, on his letter on the special session of Parliament for a discussion on the Nari Shakti Vandan Adhiniyam from the 16th of April —
“As you are aware the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, 2023 was passed by Parliament unanimously in September 2023. At… pic.twitter.com/qGq95LCMmP
— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 12, 2026
