हिंदुस्थानच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेसाठी प्रार्थनास्थळ कायदा गरजेचा असल्याचे सांगत काँग्रेसने या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याआधीही अनेकांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केल्या आहेत. काँग्रेसच्या याचिकेसह विविध याचिकांवर आता 17 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, गेल्या काही काळापासून देशात प्रार्थनास्थळ कायद्यावरून जोरदार वाद सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर रोजी इतर याचिकांवर सुनावणी करताना जारी केलेल्या अंतरिम आदेशात देशभरातील न्यायालयांना सध्या धार्मिक स्थळांच्या सर्वेक्षणाचे आदेश न देण्यास सांगण्यात आले होते. धार्मिक स्थळांबाबत नवीन खटले दाखल केले जाऊ शकतात. परंतु, न्यायालयांनी त्यांची सुनावणीसाठी नोंद करू नये किंवा त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले होते. दरम्यान, काँग्रेससह विविध संघटनांनी केलेल्या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे प्रार्थनास्थळ कायदा?
15 ऑगस्ट 1947 नंतर देशातील सर्व धार्मिक स्थळांची स्थिती कुठल्याही परिस्थितीत बदलली जाऊ शकत नाही असे 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यात म्हटले आहे. या कायद्याला आव्हान देणाऱया अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायलायात दाखल झाल्या आहेत. हा कायदा हिंदू, जैन, शीख आणि बौद्ध समुदायांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवतो. कोणताही मुद्दा न्यायालयात मांडणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु, प्रार्थनास्थळ कायदा हा अधिकार हिरावून घेतो. हे न्याय मिळवण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असून धार्मिक आधारवर भेदभाव आहे, असे याचिकांमध्ये म्हटले आहे.
याआधी यांनी दाखल केल्या याचिका
प्रार्थनास्थळ कायद्याप्रकरणी याआधी जमियत उलेमा ए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीने 1001 चा प्रार्थनास्थळ कायदा कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मशिदी आणि दर्गे ही हिंदू मंदिरे असल्याचा दावा करत देशभरात दाखल होणाया खटल्यांना सीपीएमने विरोध केला असून हे म्हणजे धर्मनिरपेक्षतेच्या रचनेला धोका असल्याचे म्हटले आहे.
काँग्रेसने काय म्हटले?
हिंदुस्थानातील धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करण्यासाठी हा कायदा गरजेचा आहे. यात कोणताही बदल सांप्रदायिक सद्भावना आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या रचनेला धोका पोहोचवू शकतो. त्यामुळे राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता धोक्यात येऊ शकते.
भाजपकडून कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान
भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी जनहीत याचिकेद्वारे या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. या याचिकेला आव्हान देत काँग्रेस सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
