कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होऊनही सरकारकडून इंधनाच्या दरात वाढ; काँग्रेसचा आरोप

269

कच्च्या तेलाच्या किंमती 35 डॉलरवर आल्या असतानाही सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी केलेल्या नाहीत. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्या असतानाही सरकारने इंधनाच्या किंमती वाढविण्याबरोबरच रस्ता सेस लावला आहे. सरकारची धोरणे सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधी असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. देशातील 80 टक्के सर्वसामान्य लोकांना संपवण्याचा घाट भाजप सरकारने घातला आहे, असा आरोप करत काँग्रेस माध्यम समन्वयक ट्रोजन डिमेलो यांनी भाजप सरकारचा निषेध केला आहे.

2004 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारच्या कारकीर्दीत कच्च्या तेलाची किंमत प्रतिबॅरेल 35 डॉलर होती. त्यावेळी पेट्रोल 35.75 रुपये व डिझेल 22.74 रुपये प्रतिलिटर होते. गॅस सिलिंडर 281. 60 रुपयांना मिळत होते. सध्याही क्रुड तेलाची किंमत प्रति बॅरेल 35 डॉलरच आहे. तरीही सरकार इंधनाची किंमत कमी करत नाही, असा आरोप डिमेलो यांनी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत पेट्रोलवरील अबकरी कर 150 टक्क्यांनी वाढला. तर डिझेलवरील 400 टक्क्यांनी वाढला. त्यामुळे 2014 पासून महागाई वाढतच आहे.

महागाईमुळे जनता अडचणीत आली आहे. या सरकारने जनतेची अक्षरशः लूट चालवल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. इंधनाच्या किंमती वाढल्याने वाहतूक दर वाढले. त्यामुळे महागाई वाढली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलर प्रति बॅरेल असताना जे दर होते तेच दर आजही कायम आहे. गॅस सिलिंडरचे दर 570 रुपयांपर्यंत वाढले आहेत.
शेतकरी वर्गाला, गरीब घटकांना या सरकारने संपवले. जनतेची मते मागून सरकार निवडून आले, त्या जनतेलाच संपवण्याचे काम सरकार करीत आहे. उद्योगपतींची हजारो कोटींची कर्जे सरकार मंजूर करीत आहे. मात्र, गरीब कर्जदारावर सरकार जप्ती आणत आहे. सरकारने इंधनाच्या किंमतीत 30 ते 40 टक्के कपात करावी अशी काँग्रेसची मागणी असल्याचेही ते म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या