हजारो कोटी रुपयांची बिले सरकारने थकवल्याने राज्यातील कंत्राटदारांनी पुकारलेले कामबंद आंदोलन अजूनही सुरूच आहे. या आंदोलनामुळे पायाभूत सुविधांची कामे रखडली आहेत. त्यानंतरही सरकार कंत्राटदारांची बिले देण्यास टाळाटाळ करत आहे. यामुळे हवालदिल झालेल्या कंत्राटदारांनी सरकारच्या निषेधार्थ 3 जूनपासून न्यायालयीन लढय़ाबरोबरच रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.
31 मार्चनंतर नवीन आर्थिक वर्षात कंत्राटदारांची थकीत बिले देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते. मात्र आजवर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसेच कंत्राटदार संघटनांबरोबर बैठकही घेतलेली नाही. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना यांनी याबद्दल सरकारचा निषेध नोंदवला आहे.
कंत्राटदारांच्या संघटनांनी 21 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह सर्व विभागांचे मंत्री व संबंधित सचिवांना शिष्टमंडळाबरोबर बैठक घेण्याची विनंती केली होती. त्याची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, कार्याध्यक्ष संजय मैंद, महासचिव सुनील नागराळे आदींनी दिला आहे.
