सगळेच कैदी तात्पुरत्या जामिनासाठी दावा करू शकत नाहीत! हायकोर्टाने सुनावले

तुरुंगातील कैद्यांना कोरोनाची बाधा होऊ नये यासाठी आरोपींना तात्पुरता जामीन देण्यासाठी उच्च स्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यावर हायकोर्टाने ताशेरे ओढत खडे बोल सुनावले. कैद्यांच्या जामीनासाठी उच्च स्तरीय समितीची स्थापना करून त्यांना सोडणे हे एक प्रकारे कैद्यांचे लाड पुरकण्यासारखेच आहे. एवढेच काय सगळेच कैदी तात्पुरत्या जामिनासाठी दावा करू शकत नाहीत असे मत हायकोर्टाने व्यक्त केले.

कोणत्या आरोपीचा तात्पुरता जामीन अर्ज मंजूर करायचा अथवा नाही हा निर्णय घेण्याचा अधिकार उच्च स्तरीय समितीला आहे. अशाच एका आरोपीला जामीन न दिल्याने प्रीती कार्तिक प्रसाद या महिलेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तिच्या पतीला एमपीआयडी कायद्याच्या अंतर्गत अटक करण्यात आली असून उच्च स्तरीय समितीने त्याचा जामीन नाकारला आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एन जे जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनाकणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ऍड. समीर कैद्य यांनी कोर्टाला सांगितले की उच्च स्तरीय समिती ही कैद्यांमध्ये भेदभाव करत आहे. एमपीआयडी आणि मकोका अंतर्गत काही तरतुदी आहेत ज्या सहा वर्ष किंवा तीन वर्षांपर्यंत दंडनीय आहेत. परंतु समितीच्या काही निर्णयामुळे या तरतुदींनुसार आरोपींची सुटका होऊ शकत नाही. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर समितीला सर्क निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले व पॅनेलच्या निर्णयानुसार विशिष्ट कैदीला सोडले गेले नाही तर आम्हाला यात हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे याचिकाकर्त्याना सांगितले. तसेच केवळ कोविडमुळे अशा प्रकारची सूट सरकार आरोपींना देत आहे परंतु कोविडच्या संकटातून बाहेर पडल्यानंतर अशा प्रकारच्या सुटकेला वाढ देता येणार नसल्याचेही न्यायमूर्ती म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या