अर्थमंत्र्यांनी फोडले कर कपातीचे फटाके, कॉर्पोरेट टॅक्स आणला 22 टक्क्यांवर

277

मंदीची साडेसाती मागे लागलेल्या हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी कॉर्पोरेट टॅक्स 22 टक्क्यांवर आणून नवी झळाळी दिली. दिवाळीच्या तोंडावरच अर्थमंत्र्यांनी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीआधी पत्रकार परिषदेत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा करून मंदीच्या जबडय़ात सापडलेल्या कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला.

विकास आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी इन्कम टॅक्स कायद्यातील बदल याच आर्थिक वर्षापासून लागू होणार आहे. देशातील कोणत्याही सवलतींचा लाभ न घेणार्‍या कंपन्यांना इन्कम टॅक्स 22 टक्के असेल तसेच सरचार्ज व सेस जोडून प्रभावी दर 25.17 टक्के असेल. यापूर्वी हा दर 30 टक्के होता. दरम्यान, या करकपातीने सरकारी तिजोरीवर 1.45 लाख कोटींचा बोझा पडेल.

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी करकपातीचे फटाके फोडताच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून सरकारवर निशाणा साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘हावडी मोदी’ कार्यक्रमासाठी सरकारी तिजोरीवर 1.4 लाख कोटींचा बोजा टाकला आहे, परंतु अर्थव्यवस्थेची वास्तविक स्थिती लपवली जाऊ शकत नाही, असे ट्विट करताना राहुल यांनी ‘हावडी इंडियन इकॉनॉमी’ असे हॅशटॅगही केले.

रिअल इस्टेट धोक्यात

मंदीचा सामना करत असलेल्या उद्योजक तसेच गुंतवणूकदारांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभी आहे, असे सांगतानाच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रिअल इस्टेट धोक्यात असल्याचे कबूल केले. रिअल इस्टेटला अवकळा आलीय हे खरंय. मात्र अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येईल, सारं ठीक होईल, हिंदुस्थान पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठेल, असे ते म्हणाले.

अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेने अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर आशेचे किरण दिसू लागले. रिअल इस्टेट क्षेत्रातही सकारात्मक बदल घडतील, अशी आमची अपेक्षा आहे. – अशोक मोहनानी, अध्यक्ष, एकता वर्ल्ड

सरकारकडून आकारण्यात येणारा कर हा ग्राहक आणि उद्योजकांसाठी चिंतेचा विषय होता. या कराला कात्री लावून सरकारने अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचाही चांगला प्रयत्न केला आहे. – मंजू याज्ञिक, उपाध्यक्षा, नाहर ग्रुप

अर्थमंत्र्यांनी घेतलेला हा निर्णय अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीसाठी मैलाचा दगड ठरेल. यामुळे कंपन्यांचा पाया भक्कम बनून रोजगारालाही चालना मिळेल. –  शिशिर बैजल, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, नाइट फ्रँक इंडिया

अर्थव्यवस्थेत गुंतवणुकीला चालना मिळेल. आर्थिक विकासासाठी सरकारने टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. तसेच एफआयआयद्वारे भांडवली बाजारात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. – पार्थ मेहता, व्यवस्थापकीय संचालक, पॅराडिम रिऍल्टी.

अर्थमंत्र्यांनी करसुधारणेबाबत केलेली ही ऐतिहासिक घोषणा आहे. कॉर्पोरेट टॅक्स आणि मॅटमध्ये कपात केल्यामुळे नव्या उद्योगांसाठी पोषक वातावरण तयार होईल.  – रोहित पोद्दार, व्यवस्थापकीय संचालक, पोद्दार हाऊसिंग ऍण्ड डेव्हलपमेंट लिमिटेड  

  • 5 जुलैपूर्वी शेअर बायबॅकचा निर्णय घेणार्‍या शेअर बाजारातील लिस्टेड कंपन्यांना सुपररिच टॅक्स लागणार नाही.
  • जुलैमध्ये वाढवलेला सरचार्ज कंपनीतील शेअर्सची विक्री आणि युनिटी विक्रीतील भांडवली लाभावर नाही.
  • सवलतींचा लाभ घेणार्‍या कंपन्यांच्या ‘मिनिमम ऑल्टरनेट टॅक्स’मध्ये 15 टक्क्यांपर्यंत कपात.
  • अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे ‘मेक इन इंडिया’ला बळकटी मिळणार आहे. 1 ऑक्टोबर किंवा त्यानंतर स्थापन झालेल्या कोणत्याही कंपनीला यापुढे केवळ 15 टक्के इन्कम टॅक्स द्यावा लागणार आहे. सर्व प्रकारचे सरचार्ज आणि सेस पकडून प्रभावी दर 17.10 टक्के असेल.
आपली प्रतिक्रिया द्या