पणनमंत्री तथा तत्कालीन पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्चतम् कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील 88 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा चौकशी अहवालच रद्द केला होता. त्यांच्या या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती किशोर सी. संत यांनी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मंत्र्यांनी अपिलात पारित केलेले आदेश हे त्यांना कार्यक्षेत्र नसतांना त्यांनी पारित केल्याचे प्रथमदर्शनी सिध्द होत असल्याचे खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमुद केले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर उच्चतम् कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान सभापती राधाकिसन पठाडे यांच्या विरोधात तक्रारदार ज्ञानेश्वर बाजीराव म्हस्के यांनी पठाडे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या 88 कोटी रूपयांच्या भ्रष्टाचाराची व बेकायदेशीर खर्चाची तक्रार केली होती. तत्कालीन चौकशी अधिकारी तथा उपनिबंधक सहकारी संस्था डॉ. मुकेश बाराहाते यांनी सुमारे 150 पानांचा चौकशी अहवाल तयार करून 25 मुद्यांवर निष्कर्ष नोंदवून राधाकीसन पठाडे हे केलेल्या बेकायदेशीर कामांस चौकशीअंती जबाबदार असल्याचे निष्कर्ष आपल्या दिनांक 19.03.2021 रोजीच्या चौकशी अहवालामध्ये स्पष्ट केले होते व चौकशी अहवाल शासनाला दाखल करण्यात आला होता.
चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने दोषीवर पुढील कारवाई व्हावी म्हणुन ज्ञानेश्वर म्हस्के यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती व त्याअनुषंगाने उच्च न्यायालयाने वसूलीसाठी देण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसीवर पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश 10 एप्रिल 2023 रोजी पारित केले होते.
असे असताना त्याच विषयावरील अपील अब्दुल सत्त्तार यांच्याकडे दाखल करण्यात आले. पणन मंत्री व जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पठाडे यांनी दाखल केलेल्या अपिलामध्ये अधिकार नसतांना चौकशी अहवालच रद करण्याचे आदेश पारित केले. सत्त्तार यांच्या आदेशाला ज्ञानेश्वर म्हस्के यांनी अॅड. प्रसाद जरारे यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली व मंत्री अब्दुल सत्तार यांना कोणतेही अधिकार व त्यांचे कार्यक्षेत्र नसताना कायद्याच्या तरतुदीच्या विरोधात त्यांनी अपिलात बेकायदेशीर आदेश पारित करून चौकशी अहवाल रद्द केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. उच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या दिनांक 10.04.2023 चे आदेश निदर्शनास आणुन दिल्यानंतर देखील सत्तार यांनी अपिलाची दखल घेवून आदेश पारित केले असल्याचे युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. सुनावणी दरम्यान सत्तार यांनी या अगोदर देखील अनेक प्रकरणामंध्ये अशाचप्रकारे बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याचे व न्यायालयाने त्यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढल्याचे दाखले सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. होन व अॅड. प्रसाद जरारे, सभापती पठाडे यांच्यावतीने अॅड. एस. एस. ठोंबरे व शासनाच्या वतीने अॅड. के. बी. जाधवर यांनी काम पाहिले.
