2005 नंतरच्या न्यायालयीन अधिकाऱयांनाही पेन्शन

406

राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱयांना आता जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या न्यायिक अधिकाऱयांना अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली होती, मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार न्यायिक अधिकाऱयांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला.

 लागू करण्यास बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱयांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) ही नवीन योजना लागू करण्याच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले होते. यासंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बुधवारी मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला.

आपली प्रतिक्रिया द्या