राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरणाकडून सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांना मार्जीन मनी लोन देणाऱ्या महायुती सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार झटका दिला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांना तब्बल 2 हजार 282 कोटी 16 लाख रुपयांची थकहमी देण्यात आली होती. त्यापैकी 1 हजार 746 कोटी 24 लाख रुपयांच्या थकहमीला स्थगिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना हंगाम सुरू होण्याआधी राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरणाकडून राज्य सरकारच्या थकहमीवर कर्ज देण्यात येते. मागील वर्षीपासून यामध्ये 22 सहकारी साखर कारखान्यांना एनसीडीसी आणि राज्य सहकारी बँकेकडून मार्जिन मनी लोन देण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात 6, दुसऱया टप्प्यात 11 तिसऱया टप्प्यात 4 कारखान्यांना एससीडीसीने कर्ज मंजूर केले. तर राज्य सहकारी बँकेने पाच सहकारी बँकांना मार्जिन मनी लोन मंजूर केले होते. या सर्व प्रकरणांमध्ये घोडगंगा कारखान्याचा प्रस्ताव येऊ नये याची खबरदारी सत्ताधाऱयांनी घेतली होती. याविरोधात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार अशोक पवार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सरकारचा विरोधकांवर आकस
यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती फिरदोश पुनावाला आणि बी. पी. पुलाबावाला यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकार आकसाने विरोधकांच्या कारखान्याला कर्ज मंजुरीसाठी थकहमी देत नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. तसेच जे कारखाने अपात्र आहेत त्या कारखान्यांनाही थकहमी देण्यात आली आहे. हा राज्य सरकारचा दुजाभाव आहे. घोडगंगा साखर कारखान्याला जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहे, असा मुद्दा कारखान्यातर्फे ऋषिकेश बर्गे यांनी मांडला.
