पुणे जिल्हा नियोजन समिती म्हणजेच डीपीसीच्या निधी वाटपामध्ये महायुतीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार, माजी आमदार आणि काही प्रमुख कार्यकर्त्यांवर अक्षरशः खैरात करण्यात आली आहे. तर भाजप आणि शिंदे गटाचे आमदार वगळले तर पक्षाच्या इतर नेत्यांना हातात भोपळा मिळाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी आमदारांना तब्बल 15 कोटी रुपयांची वाटणी डीपीसीच्या खजिन्यातून देण्यात आली आहे.
पुणे जिल्ह्याचे डीपीसीचे यंदाचे निधी वाटप कामांच्या मंजुऱया आणि कार्यपद्धती हा जिल्ह्यात सध्या चर्चेचा विषय झाला आहे. कागदपत्रे प्रत्यक्षात नोंद नसली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार, माजी आमदार यांनी सुचवलेल्या कामांवर निधी देण्यात आला. जिह्यातील महायुतीच्या सर्व आमदारांना निधी दिला, परंतु जिह्यामध्ये ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नाहीत अशा तालुक्यांमध्ये तेथे असलेले माजी आमदार अथवा प्रमुख पदाधिकारी यांना प्रत्येकी 15 कोटी रुपयांची कामे मंजूर करून देण्यात आली. जुन्नर, खेड, पुरंदर, दौंड, हवेली या तालुक्यांमध्ये ज्या ठिकाणी माजी आमदार नाहीत तेथे तर प्रमुख तीन कार्यकर्त्यांना प्रत्येकी पाच पाच कोटी एवढय़ा रकमेची कामे मंजूर करून देण्यात आली.
ज्या आमदार आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांनी कामे मंजूर करून घेतली ती कामे त्यांनी सांगतील त्याच ठेकेदाराला द्यावी त्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून वादावादी सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषदेमध्ये ठेकेदारांना कामे देण्यावरून वाद झडत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तर आमदार किंवा प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या यादीतील पंत्राटदार सोडून दुसऱयाला टेंडरच भरून दिले जात नाही. कार्यकारी अभियंते मोठय़ा प्रमाणात हस्तक्षेप करतात अशी स्थिती आहे. आता मार्चअखेरीस काही दिवस उरले आहेत. तरीदेखील आमदार वगळता महायुतीमधील भाजप आणि शिंदे गटाला त्यांच्या प्रमुख नेत्यांना अक्षरशः डीपीसी कामे वाटपातून पळवून लावल्याची स्थिती आहे.
डीपीसीची कामे मंजुरी वैधानिक आहे का?
जिल्हा नियोजन विभागाचे कामकाज खरोखरच वैधानिक पद्धतीने झाले आहे का? दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतल्यानंतर जवळपास सहा महिने समितीची कुठलीच बैठक झाली नाही. परंतु त्या दरम्यान कामांना मंजुऱया देण्यात आल्या. या मंजुऱया कायदेशीर आहेत का? जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकी न घेता कार्योत्तर मंजुरी नियमानुसार आहे का? त्याचबरोबर कामांचे बिल संबंधित विभागाकडे सादर झाल्यानंतर एका-एका बिलाचे पैसे डीपीसीमधून करण्याची कार्यपद्धती तसेच डीपीसीमध्ये होणारी ठेकेदारांची गर्दी, बेटा बेटा आणि पह्नची संस्कृती हे सगळे विषय आता महायुतीतील घटक पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते उपस्थित करत आहेत.
