>> अमर मोहिते
लोकांनी आंदोलन केल्याशिवाय पोलीस तपास करणार नाहीत का?
फडणवीसांच्या गृहखात्याच्या अब्रूची लक्तरं कोर्टात टांगली
बदलापूरच्या आदर्श शाळेत दोन चिमुकल्या लेकींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराने महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली असताना लैंगिक अत्याचाराच्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी आज मुंबई उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारच्या कानाखाली सणसणीत वाजवली. लोकांनी आंदोलन केल्याशिवाय तुमचे पोलीस तपासच करणार नाहीत काय, असा खरमरीत सवाल करत महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराचा तपास यापुढे केला जाणार नाही आणि तपास केलाच तरी तो गांभीर्याने होणार नाही हे एकदाचं जाहीर करून टाका, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले. त्यामुळे राज्याच्या गृहखात्याची लक्तरेच कोर्टात टांगली गेली.
महिला व बाल अत्याचाराची अनेक प्रकरणे दररोज सुनावणीला येतात. बहुतांश प्रकरणांत पोलिसांचा तपास हा आरोपीला वाचवण्यासाठी केला जात असल्याचे आमच्या निदर्शनास येते. नीट तपास करा, असे आम्ही वारंवार पोलिसांना सांगतो. तरीही पोलीस पारदर्शक तपास करत नाहीत. आता आम्ही आदेश देऊनही थकलोत, असे खडेबोल न्या. अजय गडकरी व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना सुनावले.
अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीने गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे पीडितेचा गर्भपात करण्यात आला. त्यावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने मिंधे सरकारला चांगलेच फटकारले. या प्रकरणात गर्भपाताची प्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई होणे आवश्यक होते. कारण गर्भपात केल्यानंतर सर्व पुरावे नष्ट करण्यात आले. त्यामुळे नेमका अत्याचार कोणी केला हे आता सिद्ध होणे कठीण आहे. याबाबत आता काय केले जाईल, याचे शपथपत्र नालासोपारा पोलिसांनी सादर करावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी तीन आठवडय़ांनी होणार आहे.
तुमच्याकडे विशेष अधिकारी नाहीत का?
महिला अत्याचाराचा तपास करण्यासाठी तुमच्याकडे विशेष प्रशिक्षण घेतलेले पोलीस अधिकारी नाहीत का? किंवा महिला अधिकारी हा तपास का करत नाही. हेड कॉन्स्टेबल किंवा कॉन्स्टेबलकडे महिला अत्याचाराचा तपास का सोपवला जातो, असा सवालही न्यायालयाने केला.
तपास अधिकाऱ्याला आरोपी करणार की नाही?
मुलीचे अपहरण केल्याचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी एका आरोपीने याचिका केली आहे. या याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुलीच्या आईने ही तक्रार केली होती. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला, पण काही वेळातच मुलगी घरी आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यावर खंडपीठ संतप्त झाले. अशा प्रकारे गुन्हा नोंदवल्याने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणली जात आहे. परिणामी या तपास अधिकाऱ्याला आरोपी करणार की नाही, याची माहिती शपथपत्रावर सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने भाईंदर पोलिसांना दिले.
बदलापूर घटनेमुळे डीसीपींना उशीर
बदलापूर घटनेमुळे नालासोपाऱ्यातील तुळींज येथेही तणाव होता. त्यामुळे तेथील डीसीपी पौर्णिमा चौगुली-श्रींगी यांना न्यायालयात पोहोचायला उशीर झाला. तशी माहिती सरकारी वकील आशीष सातपुते यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यावरच तुम्ही काम करणार का, अशी कानउघाडणी खंडपीठाने केली.
हायकोर्टाने घेतली सुमोटो दखल, आज तातडीने सुनावणी
बदलापूर अत्याचार प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने सुमोटो दखल घेतली आहे. याप्रकरणी गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे उद्या सकाळी तातडीने सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
