नाशिकमध्ये होणाऱया कुंभमेळ्यासाठी तपोवनातील हजारो झाडांची कत्तल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याला शिवसेनेसह पर्यावरणवाद्यांकडून जोरदार विरोध करण्यात येत असतानाही झाडे तोडण्याचा रेटा निर्दयी सरकारने लावून धरला आहे. याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास दिरंगाई केली जात असल्याने हायकोर्टाने आज नाशिक पालिकेसह वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देशभरातील साधुसंत नाशिकमध्ये येणार आहेत. त्यांच्या व्यवस्थेसाठी तपोवनमध्ये साधुग्राम बनवले जाणार असून त्यासाठी सुमारे अठराशे झाडे तोडली जाणार आहेत. त्याला पर्यावरणवाद्यांनी विरोध दर्शवला आहे. तपोवनात साधुग्राम आणि प्रदर्शनी केंद्र (माईस हब) उभारण्यासाठी प्रस्तावित वृक्षतोडविरोधात तेथील रहिवासी मधुकर जगताप यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व नायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या याचिकेप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास चालढकल केल्याप्रकरणी नाशिक महापालिका आणि वृक्ष प्राधिकरण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला जाब विचारला तसेच दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास प्रशासनाला बजावले.
