दिल्ली डायरी – कलम 370ची वर्षपूर्ती; कश्मीर किती बदलले?

776

>> नीलेश कुलकर्णी

जम्मू आणि कश्मीर राज्याला मिळालेले कलम 370 चे कवच काढून घ्यायला आता एक वर्ष पूर्ण झाले. 5 ऑगस्ट, 2019 रोजी संसदेने हे कलम रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे जम्मू आणि कश्मीरमध्ये विकासाचे कारे वाहतील, विस्थापित कश्मिरी पंडित यांची घरवापसी होईल, दहशतवाद संपेल आणि या राज्यात नवी पहाट उगवेल, असे चित्र रंगवले गेले होते. मात्र वर्षभरात काय घडले याचा लेखाजोखा घेतला तर 370 कलम हटवल्यानंतरही जम्मू-कश्मीर खरंच किती बदलले हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेने जम्मू- कश्मीर या राज्याला दिलेले विशेष राज्याच्या दर्जाचे कवच काढून एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. राष्ट्रप्रेमी भावनेतून संर्प्णू देशाने या निर्णयाचे स्वागत आणि कौतुक केले होते. जम्मू-कश्मीरचे विभाजन झाल्यामुळे तेथे विकासाचे वारे वाहतील, दहशतवादामध्ये आपल्या घरादाराची राखरांगोळी झाल्यानंतर विस्थापित झालेले कश्मिरी पंडित पुन्हा देशभरातून आपल्या घराकडे परततील. धरतीवरचा स्वर्ग या सगळय़ांमुळे अधिकच खुलून जाईल, अशी बिलोरी स्वप्ने केंद्र सरकारने दाखविली होती. मात्र वर्षभरात त्या राज्यात जे घडले ते फारसे समाधानकारक नाही. नाही म्हणायला हाऊस ऍरेस्टच्या नावाखाली तुरुंगात डांबलेल्या नेत्यांच्या दाढय़ा हातभर वाढल्या आणि किमान दोन-तीन वेळा तरी नायब राज्यपाल बदलले, हाच काय तो बदल मानावा लागेल. जम्मू-कश्मीरमध्ये शांतता व सौहार्दासाठी अब्दुल्ला पितापुत्र, एकेकाळी ज्यांच्यासोबत सत्तेची फळे चाखली त्या मेहबुबा मुफ्ती आणि सैफुद्दीन सोझ यांसारख्या पुढाऱयांच्या ‘हाऊस ऍरेस्ट’ एकवेळ गृहीत धरण्यासारख्या आहेत. मात्र ही सगळी कारवाई कश्मीरच्या खोऱयात राजकीय स्कोअर करण्यासाठी तर अधिक कठोरपणे केली गेली नाही ना, अशी शंका आता वर्षभरानंतर व्यक्त होत आहे. कलम 370 हटविल्यानंतरही दहशवादी कारवाया अजून पुरत्या थांबलेल्या नाहीत. नुकतेच तिकडे नवनिर्वाचित सरपंचांचे खून पडले आहेत. पाकिस्तानच्या कुरापती सुरूच आहेत. हे सगळे लगेच थांबेल, अशीही अपेक्षा नाही. मात्र त्यासंदर्भात काही ठोस वर्षभरात दिसायला हवे होते. 370 हटवल्यानंतर व्यापार उदिमाला प्रोत्साहन मिळायला हवे होते. याउलट आहे त्या व्यापार उदिमाची वाट लागली आहे. कश्मिरी पंडितांमध्ये तर फसवले गेल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

पनून कश्मीर या संस्थेचे डॉ. अग्निशेखर यांनी केंद्र सरकारच्या कश्मिरी पंडितांविषयीच्या वृत्तीवर तोफ डागली आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाविषयी आणि घरवापसीविषयी गेल्या वर्षभरात काहीही ठोस झाले नाही असा त्यांचा दावा आहे. गेले वर्षभर केंद्राचा कडेकोट पहारा असल्यामुळे छोटेमोठे उद्योग ठप्प आहेत. पर्यटन हा तेथील मुख्य मिळकतीचा मार्ग. मात्र पर्यटकांनी पाठ फिरवल्यामुळे राज्याचे अर्थचक्र रुतून बसले आहे. त्यात कोरोनाचे संकट उद्भवल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. नॅशनल कान्फरन्स, पीडीपी आणि काँग्रेस या तीनही राजकीय पक्षांची स्पेस भरून त्या राज्यात कमळ कसे उगवेल याच दृष्टीने गेल्या वर्षभरात पावले टाकण्यात आली आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाला आपला विस्तार करण्याचा अधिकार जरूर आहे. मात्र, जम्मू-कश्मीरचा इतिहास लक्षात घेता पक्षहिताऐवजी देशहिताला प्राधान्य द्यायला हवे होते, दुर्दैवाने ते झालेले दिसत नाही. सतपाल मलिक यांच्यासारखा वाचाळ नायब राज्यपाल बदलल्यानंतर कुर्मू यांच्यासारखे पंतप्रधानांचे विश्वासू नोकरशहा या राज्याच्या मोहिमेवर पाठविले गेले. त्यांनी ‘प्रशासकीय इनपूट’ दिल्यानंतर आता राजकीय अजेंडय़ाचा भाग म्हणून माजी केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हांकडे नायब राज्यपालपदाची जबाबदारी दिली गेली आहे. अशा सगळ्या ‘सत्तेच्या प्रयोगां’नी भाजपला अपेक्षित अशी सत्ता यदाकदाचित भविष्यात मिळेलही, पण विश्वासार्हतेचे काय? आपल्याला गंडवले गेले आहे ही भावना जम्मू-कश्मीरसारख्या संवेदनशील राज्यात निर्माण होता कामा नये.

मुकुल राय यांचे वैफल्य

इतर पक्षातील मोठे नेते फोडून भाजपमध्ये आणायचे अशी भाजपने नवी ‘इम्पोर्ट नीती’ अवलंबली आहे. पश्चिम बंगालच्या उपसागरात कमळ फुलवायचा मानस हा भाजपचा खूप आधीपासून आहे. मात्र अगोदर डाव्यांनी तिथे बस्तान बसवले होते तर आता ममता बॅनर्जीनी बंगालचा किल्ला अबाधित राखलेला असल्याने त्यांच्या पक्षाला खिळखिळे करण्याची एकही संधी भाजप सोडत नाही. बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे भाजपने आतापासूनच तेथे मोर्चा वळवला आहे. ममतादीदींचे खासमखास राहिलेले माजी रेल्वेमंत्री मुकुल राय यांना भाजपने वाजतगाजत पक्षात घेतले. मात्र भाजपवासी झालेल्या राय यांचा भ्रमनिरास झाल्यामुळे ते निवडणुकीपूर्वी घरवापसी करतात की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मुकुलबाबू हे लहरी ममतांचे उजवे हात मानले जात होते. मात्र ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ झाली आणि त्यांनी भाजपचे कमळ हातात घेतले. त्यांना भाजपमध्ये येण्यापूर्वी राज्यसभेवर घेऊ, मंत्री करू अशी वारेमाप आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र ती आश्वासनेच राहिली आहेत. त्यातच भाजपच्या बंगालमधील जिल्हाध्यक्षांची बैठक दिल्लीत बोलावण्यात आली होती. त्या बैठकीचे साधे निमंत्रणही प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी मुकुलबाबूंना न दिल्यामुळे त्यांनी रागारागात आपल्या साऊथ ऍव्हेन्यूच्या घरापुढे लावलेले मोदी-शहा जोडीचे पोस्टर्स काढून टाकले. राज्यसभेवर येण्यासाठी दबाव बनविण्याची रणनीती म्हणूनही याकडे पाहिले जात होते. मात्र, ज्या तृणमूल काँग्रेसने नुसती राज्यसभाच दिली नाही तर देशाचे रेल्वेमंत्री केले, त्या पक्षाशी केलेली प्रतारणा मुकुल राय यांना आता चांगलीच महागात पडत आहे. बघूया यूपीमधून ते भाजपकडून राज्यसभेवर जातात की पुन्हा ममतादीदींच्या गोटात शिरतात ते.

कॉर्पोरेट ठाकूर काळाच्या पडद्याआड

राजकारणाला ‘ग्लॅमरस’ बनविणारे ठाकूर अमरसिंग गेले. वास्तविक कोणताही आगापिछा नसताना अमरसिंग यांनी दिल्लीसारख्या महाकाय राजकीय वर्तुळात काही काळ का होईना, आपला वरचष्मा निर्माण केला, तो नेताजी म्हणजे मुलायमसिंग यांच्याच पाठबळावर. ‘अमरसिंग बोले मुलायम हले’ असा एकंदरीत कारभार होता. त्याच जोरावर विविध पक्षीय नेत्यांशी, बॉलीवूड, कॉर्पोरेट अशा क्षेत्रांत ऊठबस असल्याने अमरसिंग यांनी अनेक राजकीय करामती यशस्वी करून दाखविल्या. वाजपेयी सरकार 14 दिवसांत गडगडल्यानंतर कडबोळय़ा सरकारचे पंतप्रधानपद मुलायमसिंग यांना मिळावे यासाठी अमरसिंग यांनी बरेच प्रयत्न केले. मात्र लालू यादवांनी ऐनवेळी मुलायमसिंग यांना अडथळा केल्याने मुलायम यांची पंतप्रधानपदाची संधी हुकली ती कायमचीच! पुढे मुलायमपुत्र अखिलेश यादवांशी मतभेद झाल्यानंतर अमरसिंग यांनी समाजवादी पार्टीला रामराम ठोकला. स्वतःचा पक्ष काढला. त्यात अपयश आल्यानंतर पुन्हा मुलायमसिंग यांच्याशी जुळवून घेतले. गेल्या काही महिन्यांपासून सिंगापूरच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत होते. तेथून त्यांनी एक व्हिडिओ शेअर करून मौलिक विचार मांडले. ते सर्वांसाठी लागू पडणारे आहे. ‘राजकारणातली सत्ता ही अळवावरच्या पाण्यासारखी असते. सत्ता असते तेव्हा लोक उगवत्या सूर्याला दंडवत घालतात, तुमच्याकडे येतात. आज मृत्यूशय्येवर मी एकटा पडलो आहे. मृत्यूशी मुकाबला करतो आहे. मात्र, माझी विचारपूस करायलाही कोणाला वेळ नाही. आयुष्यात तुम्ही एकटेच असता हे कायम लक्षात ठेवा,’ असे सांगून अमरसिंगांनी जगाचा निरोप घेतला. दिल्लीच्या राजकारणात त्यांना गमतीने कॉर्पोरेट ठाकूर म्हटले जायचे. दिल्लीच्या वर्तुळातला एक धडपडय़ा माणूस काळाच्या पडद्याआड गेला.

आपली प्रतिक्रिया द्या