दिल्ली डायरी – जगनमोहन रेड्डी यांचा ‘तीनतिघाडा’

641

>> नीलेश कुलकर्णी

आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंसारख्या मातब्बर नेत्याचा पाडाव करून सत्तेवर आल्यानंतर तेथील सध्याचे मुख्यमंत्री जगनमोहन यांची गाडी सुसाट निघाली होती. मात्र ती ट्रकवरून घसरताना दिसत आहे. नव्या आंध्रच्या तीन नव्या राजधान्या करण्याचे खूळ सध्या जगनमोहन यांच्या डोक्यात शिरले आहे. अमरावती या राजधानीत विधानसभा, मुख्य सचिवालय विशाखापट्टणम येथे आणि मुख्य न्यायालय करनूल येथे बनविण्याच्या ‘आयडियाच्या कल्पनेने’ जगनमोहन यांना झपाटले आहे. तशी घोषणा करून त्यांनी मधमाश्यांच्या मोहळावरच दगड मारला आहे. त्यांच्या या ‘तीनतिघाडा’ निर्णयाने आंध्रच्या राजकारणात सध्या खळबळ उडाली आहे.

भाजपशी नाते तोडून चंद्राबाबू नायडू हे राष्ट्रीय राजकारणात बस्तान बसवत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर दिल्लीतील सत्ताधीशांनी संपूर्ण ताकद पणाला लावून आंध्रमध्ये चंद्राबाबूंना नेस्तनाबूत करत त्यांच्या राष्ट्रीय राजकारणाच्या आकांक्षा धुळीस मिळविल्या. या सगळ्या राजकारणातून जगनमोहन नावाच्या उमद्या तरुणाचा उदय झाला. पाठीशी वडील राजशेखर रेड्डींची पुण्याईही होतीच. त्यातच एका गरजू महिलेला विमानतळावरच लाखेक रुपयांची रक्कम हातावर ठेवून थेट मदत केल्याने हे जगनमोहन हिंदी सिनेमातल्या हिरोसारखे अल्पावधीतच लोकप्रियही झाले. मात्र जगनमोहन यांनी सध्या चुकांचा धडाकाच लावला आहे. त्यामुळे जनक्षोभ त्यांच्याविरोधात उफाळून येताना दिसत आहे. तीन ठिकाणी राजधानी करण्याचा त्यांचा निर्णय आंध्रच्या जनतेत चेष्टेचा विषय बनला आहे. तसेच अमरावतीला राजधानीचे शानदार शहर बनविण्यासाठी ज्या शेतकऱयांनी जमिनी दिल्या होत्या त्या त्यांना परत करण्याचा जगनमोहन यांचा निर्णय म्हणजे शेतकऱयांशी थेट पंगा होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याच शेतकऱयांच्या बळावर मोठा मोर्चा काढून जगनमोहन यांच्या पिताश्रींनी, दिवंगत राजशेखर रेड्डी यांनी चंद्राबाबू नायडू यांचे मुख्यमंत्रीपदाचे भक्कम आसन खिळखिळे केले होते. दुर्दैवाने त्याचाच विसर जगनमोहन यांना पडला आहे. अमरावती हे हैदराबादच्या तोडीचे राजधानीचे शहर व्हावे यासाठी शेतकऱयांनी एका भावनेने त्या काळी चंद्राबाबूंच्या सरकारला जमिनी दिल्या. त्याचा मोठा आर्थिक मोबदलाही त्या सरकारने दिला. शिवाय राजधानीच्या शहरात संबंधित शेतकऱयांसाठी सदनिकाही देऊ केली. जगनमोहन यांनी आता ही योजनाच गुंडाळायचे ठरवले आहे. त्यामुळे एरवी ‘टेक्नोसॅव्ही’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱया चंद्राबाबूंना शेतकऱयांचे पाठबळ मिळाले तर त्यांच्या राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीनेही मोठी घडामोड होऊ शकेल. चंद्राबाबूंचे लक्ष आंध्रच्या राजकारणात पुनरागमन करणे हे असले तरी राष्ट्रीय राजकारणाच्या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेल्या नाहीत. नरसिंह राव, देवेगौडा यांच्यानंतर दक्षिणेतून उत्तरेत जाऊन देशाचा कारभार करावा हे चंद्राबाबूंचे स्वप्न राहिले आहे. जगनमोहन असाच कारभार करत राहिले तर चंद्राबाबूंचे स्वप्न साकार होण्यासाठी ते पोषकच ठरू शकते. तसे ते होते का, हे भविष्यात दिसेलच.

वाराणसीतले ‘परतीचे वारे…’

हिंदू धर्मीयांची पवित्र नगरी म्हणून वाराणसीचे महत्त्व अनन्यसाधारण असे आहे. देशाचे पंतप्रधान वाराणसीतून निवडून येतात म्हणून साहजिकच वाराणसीकडे सगळ्यांचे लक्ष असते. पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्यानंतर मोदींनी गंगा आरती वगैरे केल्यामुळे ते काहीतरी वाराणसीचे भले करतील अशी जनतेची अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरताना दिसत आहे. वाराणसीसह संपूर्ण उत्तर हिंदुस्थान कडाक्याच्या थंडीने गारठलेला असताना भाजपला गारठून टाकणारी बातमी आली आहे, तीही वाराणसीतून. तेथील विद्यापीठाच्या निवडणुकीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे पॅनेल दारुणरीत्या पराभूत झाल्याने भाजपसाठी तो धक्काच आहे. वाराणसीतील संपूर्णानंद संस्कृत विद्यापीठातील विद्यार्थी निवडणुकीत अभाविपचा पराभव होऊन कांग्रेसप्रणीत एनएसयूआय या विद्यार्थी संघटनेने चारही जागा जिंकत बाजी मारली आहे. या विद्यापीठाच्या इतिहासात आजवर विद्यार्थी निवडणुकीत अभाविप किंवा हिंदुत्ववादी विद्यार्थी संघटनांचाच बोलबाला राहिलेला आहे. त्यातही हे संस्कृत विद्यापीठ असल्याने हिंदुत्ववादी विचारांची मशागत आणि त्यासाठी अनुकूल वातावरण हे सुरुवातीपासूनच इथे आहे. आता वाराणसीतील विद्यार्थी निवडणुकीपासून सुटलेल्या बदलाच्या वाऱयाचे सत्ताधाऱयांनी वेळीच भान राखलेले बरे. ‘‘विद्यार्थी निवडणुकीचा आणि आमचा काय संबंध?’’ असा प्रश्न विचारून हातही झटकता येतील, पण त्यामुळे बदलत्या वाऱयाची ‘दिशा’ वळवता येणार नाही हे नक्की.

परराष्ट्र नीतीचे अपयश

बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना बराक बराक असे संबोधन करून किंवा सध्या ‘हाऊ डी मोदी’सारखे इव्हेंट भरवून त्याला मीडियातून भरमसाट प्रसिद्धी देऊन देशाची परराष्ट्र नीती यशस्वी होत नसते हे सत्ताधाऱयांनी सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या स्थितीतून लक्षात घ्यायला हवे. इराणचे जनरल कासीम सुलेमानी यांच्यावर हल्ला करून अमेरिकेने त्यांचा खात्मा केला आणि लगोलग त्याची खबरबात अमेरिकेने पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानसारख्या देशांना दिली. अमेरिकन सचिव माईक पॉम्पियो यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख बाजवा, अफगाणी राष्ट्रपती अशरफ गनी आणि अमेरिकेच्या विदेशमंत्र्यांना फोनाफोनी केली. मात्र आपले परराष्ट्रमंत्री जयशंकर हे पॉम्पियो यांच्या इनकमिंग कॉलची वाटच पाहत राहिले. जयशंकरांच्या फोनची बेल काही वाजली नाही. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानसारख्या दहशतवाद्यांना पाठबळ देणाऱया देशांना अमेरिकेच्या लेखी किंमत आहे. मात्र हिंदुस्थानला ते विश्वासाचे स्थान नाही हेच या घटनाक्रमावरून लक्षात येते. एनआरआय गोळा करून मोठमोठे इव्हेंट करण्याने देशाचा डंका जगभरात वाजणार नाही. त्यासाठी ठाम आणि ठोस परराष्ट्र धोरण राबवावे लागेल. आर्थिक पातळीवर सरकार अपयशी ठरल्यानंतर आता परराष्ट्र धोरणाच्या घासालाही खडा लागला आहे. सरकारने देश अपमानित होणार नाही हे पाहणे गरजेचे आहे. सरकारने ठोस धोरण राबवावे अन्यथा जगभर फिरून तुम्ही काय कमावले, कोणती परराष्ट्र नीती अवंलबली? असा सवाल जनताच करेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या