दिल्ली डायरी – ‘तीर्थयात्रा’ योजनेला ब्रेक; राजकारण सुस्साट…

855

>> नीलेश कुलकर्णी

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजने’ला रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी ‘ब्रेक’ लावला आहे. सहाएक महिन्यांपूर्वी केजरीवालांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून ‘मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा’ योजना सुरू केली होती. त्यातून केजरीवालांच्या झोळीत मतांचीही पुण्याई पडेल म्हणून केंद्रातील भाजप सरकारने या योजनेला ब्रेक लावला आणि राजकारण सुस्साट असल्याचा ‘सिग्नल’ दिला. अर्थात हा ब्रेक रेल्वेमंत्र्यांनी लावला असला तरी तसा ‘‘सिग्नल’ त्यांना देणारा ‘गार्ड’ कोण आणि ‘स्टेशन मास्टर’ कोण याचीही खमंग चर्चा रंगली आहे.

केंद्रातील राज्यकर्त्यांचे धोरण अडवाअडवी आणि जिरवाजिरवीचे आहे. एखादे राज्य सरकार किंवा मुख्यमंत्री चांगले काम करत असेल तर त्याला सहकार्य करण्याएवढी राजकीय उदारता सध्याच्या सत्ताधाऱयांकडे नाही. गेल्या पाच वर्षांत दिल्लीमध्ये नायब राज्यपालांच्या ‘काठी’ने ‘आम आदमी’चा साप ठेचण्याचा प्रयत्न झाला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना भंडावून सोडूनही ते बधले नाहीत किंवा दिल्लीश्वरांच्या ताकदीपुढे झुकले नाहीत. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत आपचाच दिल्लीत अप्पर हॅण्ड राहील असे वातावरण आहे. भाजप नेते आणि केजरीवाल यांच्यात नौटंकीमध्ये कोण माहीर, हा प्रश्न असला तरी वीज, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रात केजरीवालांनी चमकदार कामगिरी केली हेही खरे आहे. त्याचे दृश्य परिणाम दिसून येत आहेत. वीज आणि मुबलक पाणीपुरवठा करून केजरीवालांनी मध्यम व निम्न मध्यमवर्ग झोपडपट्टीधारकांमध्ये क्रेझ निर्माण केली. आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील कामगिरीद्वारे मध्यम व उच्च मध्यमवर्गात स्थान मिळवले. आता ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थयात्रा योजना सुरू करून ही व्होट बँकही एन्कॅश करण्याचा प्रयत्न केजरीवाल करत असल्याचे पाहून भाजपने या योजनेलाच खोडा घातला. रेल्वेगाडय़ा उपलब्ध नसल्याने ही तीर्थयात्रा बंद करावी लागत आहे असे न पटणारे कारण रेल्वे खात्याने दिले आहे. केजरीवालांच्या वाढत्या लोकप्रियतेला ब्रेक लावण्याबरोबरच दिल्लीत त्यांची कोंडी करायची ही यामागची रणनीती आहे. अर्थात केजरीवाल बुजुर्गांसाठी जे काही करत आहेत त्यात काही सेवाभाव वगैरे मुळीच नाही. त्यामागेही व्होट बँकेचे राजकारण आहे. मात्र दिल्लीत महिलांना मोफत डीटीसी प्रवास, मेट्रो प्रवासात सवलत अशा योजनांची खैरात वाटून केजरीवाल हे सर्वसामान्यांचे मसिहा बनू पाहत आहेत. त्यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी घाबरणे स्वाभाविकच आहे. ब्रेक लागलेल्या केजरीवाल यांच्या तीर्थयात्रा योजनेला ग्रीन सिग्नल मिळणे तसे कठीणच आहे. ‘मोदी-2’ सत्तेवर आल्यापासून हाताची घडी व तोंडावर बोट ठेवून ‘मौना’त गेलेले केजरीवाल महाशय पुन्हा गळ्यात मफलर अडकवून खोकत खोकत मोदी सरकारविरोधात एल्गार वगैरे पुकारतात का ते पाहायचे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे पडघम आता जोरात वाजायला लागले आहेत. त्यामुळे दिल्लीत हायप्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामा अपेक्षितच आहे. त्याचा श्रीगणेशा तीर्थयात्रा योजनेने केला आहे.

मोदी असे का वागले?

देशात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून सत्ताधाऱयांकडून संसदीय प्रथा-परंपरा आणि संसदीय सभ्यतांना हरताळ फासला जात असल्याची टीका विरोधकांकडून नेहमीच होत असते. अर्थात या टीकेला पुष्टी मिळावी असे अनेक प्रसंग संसदेत आणि सार्वजनिक कार्यक्रमात घडलेले दिसून येतात. विशेषतः गांधी घराण्याचे कोणी सदस्य पंतप्रधान किंवा केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या आमनेसामने आले की साधा ‘नमस्कार चमत्कारा’चा सोपस्कारही पार पाडला जात नाही. राजकारण हे राजकारणाच्या ठिकाणी, मात्र राजकीय शिष्टाचार पाळावाच लागतो. केरळच्या जनतेने निवडून दिलेले मुख्यमंत्री विजयन यांना पंतप्रधान कार्यालयातून भेटीची वेळच दिली जात नव्हती. त्यावेळीही हा मुद्दा चर्चिला गेला. आता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजताना राज्यसभेत जे घडले ते सर्वांसाठीच धक्कादायक होते. सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी अधिवेशनाचा लेखाजोखा घेत राष्ट्रगीताने सांगता होत असल्याचे सांगितल्यानंतर, राष्ट्रगीत संपल्यानंतर पंतप्रधान संसदीय प्रथा-परंपरेनुसार विरोधी पक्षाच्या बाकाकडे जातात. विरोधी पक्षनेते व इतर सर्वपक्षीय गटनेते, सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्य यांच्याशी हस्तांदोलन वगैरे करून त्यांचे अधिवेशन यशस्वीपणे पार पडले याबद्दल आभार मानत असतात. मात्र यावेळी राष्ट्रगीत संपल्यानंतर नागरिकता संशोधन विधेयक मंजूर झाल्याने पंतप्रधान ‘खूश’ असतील आणि आपल्याशी नमस्कार चमत्कार करतील ,या अपेक्षने विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आदी मंडळी तिष्ठत उभी होती, मात्र पंतप्रधानांनी थेट सभापतींचे दालन गाठल्याने हे विरोधी पक्षनेतेही अवघडून वाट पाहून निघून गेले. 370 पाठोपाठ नागरिकता विधेयक मंजूर होऊन सर्व काही मनासारखे होऊनही मोदी अस्वस्थ का? ते असे का वागले, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे.

‘गुगल अंकल’ची बोलती बंद


saugata-roy1

तृणमूल काँग्रेसचे सौगात राय हे लोकसभेतले एक विद्वान सदस्य आहेत. संसदीय प्रथा-पंरपरेप्रमाणचे देश आणि विदेशातील राजकारणाचा सौगात दादांना भलताच व्यासंग. त्यामुळेच त्यांच्या अभ्यासूवृत्तीला अनुसरून त्यांचे नामाभिधान ‘गुगल अंकल’ असे झाले आहे. ‘अरे तुम्हारे महाराष्ट्र में’ अशी सुरुवात करत अनेकदा हे सौगात राय आपल्याकडच्या खासदाराला त्यांच्या मतदारसंघातील बारीकसारीक गोष्टींबद्दल सांगतात तेव्हा ‘हा माणूस एवढा वाचतो आणि अभ्यास तरी कधी करतो?’ असा समोरच्या चेहऱयावरचा भाव असतो. अर्थात हे सगळे गुण असले तरी कुठल्याही विषयात तोंड खुपसत चर्चेचा बेरंग करण्याची वाईट खोडही या दादांना आहे. अतिउत्साही आणि हुशार असल्यामुळे सभापती ओम् बिर्ला यांनी या सौगात दादांना चांगलेच गळाला लावले. अर्थात तसे सर्वच पक्षांतील काही खासदारांना ‘फेव्हर’ देऊन त्या त्या पक्षांत भांडणे लावण्याचे सत्ताधाऱयांचे राजकारण आहे. एखाद्या कमिटीवर कोणा सदस्याची निवड करायची हा सर्वस्वी त्या पक्षाचा आणि त्या पक्षाच्या गटनेत्याचा अधिकार आहे. मात्र हल्ली अशी नियुक्ती झाल्यानंतरच पक्षाला त्यासंदर्भात लोकसभा अध्यक्ष अवगत करत असतात. एका संसदीय समितीच्या अध्यक्षपदी शशी थरूर असल्याने त्यांच्या विद्वत्तेपुढे आपला निभाव लागणार नाही म्हणून सरकारने संबंधित विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविले आणि त्यात आपल्याला ‘आवडतील’ अशी खासदारांची नावे पाठवली. त्यात तृणमूलच्या सौगात राय यांचे नाव पाहून त्यांचे गटनेते सुदीप बंदोपाध्याय चांगलेच भडकले. ‘आमच्या पक्षाचा कोण सदस्य कमिटीवर घ्यायचा हा निर्णय आमच्या पक्षाचा आहे. त्यात लुडबूड करणारे आणि आमच्यात भांडणे लावणारे तुम्ही कोण?’ असा रोकडा सवाल करत त्यांनी भाजपच्या कच्छपी लागलेल्या सौगात राय यांना कमिटीचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले.

आपली प्रतिक्रिया द्या