पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी किंवा शैक्षणिक प्रमाणपत्रे सार्वजनिक करण्याची गरज नाही, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज दिला. केंद्रीय माहिती आयोगाचा यासंदर्भातील निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला. दिल्ली विद्यापीठातून 1978 साली बीए झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे पदवीचे रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्याचे आदेश माहिती आयोगाने 2016 साली दिले होते. नरेंद्र मोदी यांनी त्याच वर्षी पदवी घेतली होती. त्यामुळे त्यांची पदवीही सार्वजनिक होणार होती.
