मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी आता पुढच्या वर्षी

450
supreme-court

शिक्षण आणि नोकऱयांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय वैध ठरविण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱया विविध याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने आता दोन महिन्यांनंतर ठेवली आहे. या याचिकांची सुनावणी आता 22 जानेवारी 2020 रोजी होणार असून तोपर्यंत सर्वच पक्षकारांनी या प्रकरणातली त्यांची भूमिका स्पष्ट करून टाकावी असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱयांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच 30 नोव्हेंबर 2018 साली तसा कायदाही केला. सरकारच्या या निर्णयाला विविध याचिकांद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, परंतु उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम करत आरक्षण वैध ठरविले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मंडल आयोगासंदर्भात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्यास मज्जाव केलेला आहे. असे असतानाही राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू करून 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत हे आरक्षण रद्दबातल ठरवावे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग होणार

याप्रकरणी मंगळवारी दुपारी सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची शक्यता वर्तविली. तत्पूर्वी, यासंदर्भातील कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासून पाहावी लागेल असे स्पष्ट मत खंडपीठाकडे व्यक्त केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या