विधानसभा निवडणुकीत भाजप महायुतीने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. हे सरकार सत्तेत येऊन एक वर्षाच्या वर काळ लोटून गेला. पण अद्याप शेतकरी कर्जमाफी झालेली नाही. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा शेतकरी कर्जमाफीबाबत विधान केलं आहे. कर्जमाफीचं आश्वासन योग्य वेळी पूर्ण करणार, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. पण ही योग्य वेळ कधी येणार? हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.
लाडक्या बहिणींना निवडणुकीनंतर दरमहा २१०० रुपये देणार आणि राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार, अशी मोठी आश्वासनं राज्यात सत्तेत आलेल्या भाजप महायुती सरकारने निवडणुकीदरम्यान दिली होती. पण अद्याप ही आश्वासनं पूर्ण झालेली नाहीत. गेल्या वर्षी मुसळधार पावसामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शेतातील पिकंच नाही तर शेतजमीनही वाहून गेली. घरांचे नुकसान झाले, जनावरं दगावली. यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाडा दौऱ्यात केली होती. सरकारला धारेवर धरले होते. तेव्हा योग्य वेळी कर्जमाफी करू, असे महायुती सरकारकडून सांगण्यात आले होते. पण ही योग्य वेळ कोणती? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
खरिपात पावसाने शेतकऱ्यांची धुळधाण उडवली. आता रब्बी हंगामातही विदर्भ, मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे गेल्या काही दिवसांत मोठे नुसकान झाले. विदर्भ आणि मराठवाड्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांची उभी पिकं आडवी झाली अन् हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला. मराठवाड्यातील लातूर, परभणी, बीड तसेच नांदेड जिल्ह्यात तर पूर्व विदर्भातील नागपूरसह भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसाचा फटका बसला आहे. अशातच विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना शेतकऱ्यांचे डोळे सरकारच्या मदतीकडे लागले आहेत. आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं आणि शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
मागच्या वर्षी ज्यावेळी शेतकऱ्यांवर अतिवृष्टीचं संकट आलं त्यावेळी आपण थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये १५ हजार ४७२ कोटी रुपये दिले. आणि कर्जमाफीच्या संदर्भातही आम्ही स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की, आम्ही समिती तयार केलेली आहे. या समितीचा अहवाल अपेक्षित आहे. आणि आम्ही कर्जमाफीच्या संदर्भात जे काही आश्वासन दिलेलं आहे ते योग्य वेळी आम्ही पूर्ण करणार आहोत. कर्जमाफी देत असताना मागच्या अनेक वेळा लक्षात आलं की, बँका चुकीच्या पद्धतीचे अकाउंट देतात, जुने अकाउंट देऊन आपल्याकडनं पैसे घेऊन घेतात. आता आपण शेतकऱ्यांची नोंदणी, त्यांच्या जमिनीची नोंदणी, त्यांच्या सातबाराचा सगळा अहवाल अशा पद्धतीने आपण शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार केलेला आहे. आता हा शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड, आधार अशा सगळ्या गोष्टी एकत्रित घेऊन सगळ्याचा विचार करावा लागेल, जेणेकरून जो खरा गरजू आहे त्याला कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. पण कर्जमाफी नेमकी कधी करणार? याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीच स्पष्ट केले नाही.
