
सामना प्रतिनिधी, मुंबई
मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्र पेटला असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अचानक मराठा समाजाच्या काही नेत्यांशी चर्चा केली. या बैठकीसाठी नेमके कोण नेते आले, त्यांनी काय चर्चा केली, याबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली.
दुपारी दीडच्या सुमारास सहय़ाद्री अतिथीगृहावर बैठक सुरू झाली. साडेतीन वाजेपर्यंत तब्बल दोन तास बैठक चालली. चर्चेसाठी जे मराठा नेते आले त्यांची नावे गुप्त ठेवण्यात आली. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून यांची नावे गुप्त ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, मागासवर्ग आयोगाने लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, अशी मागणी सरकारकडून करण्यात आली आहे. आयोग स्वायत्त असल्याने त्याला आदेश देता येत नाही. अहवाल किती दिवसांत सादर करणार याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र आयोगाकडून उच्च न्यायालयाला दिले जाईल. अहवाल आल्यानंतर महिनाभरातच अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणासंदर्भात ज्या वैधानिक बाबी आवश्यक आहेत त्या पूर्ण केल्या जातील. यावर सर्वपक्षीयांचे एकमत असल्याने सभागृहात आरक्षणाबाबत निर्णय होईल. मेगाभरतीत मराठा तरुणांवर अन्याय होऊ देणार नाही आणि आंदोलकांवरील गंभीर गुन्हे मागे घेणार नाही याचाही पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.
मागण्या समोर ठेवल्या!
बैठकीनंतर जे नेते बाहेर आले त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. आमच्यात कोणतीही फूट नाही. आम्ही मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत, एवढेच बोलून हे मराठा नेते तिथून निघाले. या बैठकीला खासदार नारायण राणे आणि आमदार नीतेश राणे हेसुद्धा उपस्थित होते.
बैठकीत मानापमानाचा विषय नाही!
ज्यांना चर्चेसाठी यायचे होते त्यांच्याशी चर्चा केली. यामध्ये मानापमानाचा विषय नाही. ज्यांनी थेट भूमिका मांडण्याची मागणी केली होती त्यांच्याजवळ सरकार भूमिका मांडेल. आजही कोणाला चर्चेला यायचे असेल तरी येऊ शकता, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.


























































