
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठा समाजापाठोपाठ धनगर समाजही आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या समाजाच्या आरक्षणाबाबत वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. धनगर समाजाचा अहवाल महिनाअखेरपर्यंत टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सवडून दिला जाईल. त्याबाबतची वैधानिव कार्यवाही पूर्ण वरून केंद्रावडे आरक्षणासाठी शिफारस केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले.
धनगर समाज संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘सह्याद्री’ अतिथीगृह येथे भेट घेतली त्यावेळी फडणवीस बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानवर, धनगर समाज संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष खासदार डॉ. विकास महात्मे उपस्थित होते. धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठीचा अहवाल ‘टीस’कडून तयार केला जात आहे. टाटा इन्स्टिटय़ूटने अनेक राज्यांत, जिह्यांत, तालुक्यांत जाऊन अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार केला आहे. तो अहवाल या महिन्याच्या अखेरीस येणार आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच सरकार त्यावर तत्काळ कार्यकाही करेल, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
धनगर समाजासाठी योजना
- धनगर समाजाच्या मेंढपाळांना त्यांच्या शेळय़ामेंढय़ांना पावसाळय़ात वनक्षेत्रात चराईसाठी मान्यता देण्याचा शासन निर्णय काढण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
- समाजातील तांडा वस्ती सुधार योजनेसाठी वाढीव निधी उपलब्ध वरुन देणार आहे. रोगांनी किंवा विषबाधेने शेळय़ा-मेंढय़ांचा मृत्यू झाल्यास भरपाई मिळण्याबाबतची विमा योजना सुरू करण्यात येईल.
- सोलापूर विद्यापीठास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्याबाबतचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी शासन याबाबत सकारात्मक असून तशी भूमिका शासनाकडून न्यायालयात मांडण्यात येईल.



























































