हे तर निवडणुकीच्या तोंडावर दाखवलेले गाजर! धारावीकरांची पुनर्विकासाबाबत संतप्त प्रतिक्रिया

गेल्या 18 वर्षांपासून धारावीचा विकास करण्याच्या घोषणा करण्यात येत आहेत. मात्र आता राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेला निर्णय हा केवळ दिवाळीनंतर होणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर दाखवण्यात आलेले हे गाजर आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया धारावीकरांनी व्यक्त केली आहे.

धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी धारावीचे पाच विभागांत (सेक्टरमध्ये) विभाजन करून त्यानुसार काम करण्याचे ठरले. या पाच सेक्टरपैकी ज्या सेक्टर- 5 मध्ये औद्योगिक पेंद्र उभे करण्याचे ठरले होते तिथे औद्योगिक क्षेत्राला पूरक असे काही उभे राहिले नाही. या सेक्टरमध्ये काही रहिवासी इमारती उभ्या राहिल्या, मात्र त्यापलीकडे काही झाले नाही. धारावीचे हे सेक्टर नंतर फक्त कागदावरच राहिले. असे असताना आता राज्य सरकारने मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा धारावीकरांना पुनर्विकासाचे गाजर दाखवले आहे.

…तर धारावी दुसरी बीकेसी बनेल!

धारावीत तीन मुख्य रस्ते मार्ग आहेत. शीव आणि माहीमकडे जाणारा 60 फुटी रस्ता, धारावीचा पुंभारवाडा, पोलीस ठाण्याचा भाग असलेला 90 फुटी रस्ता आणि 120 फुटी रस्ता, शीवकडून माहीम खाडीला वांद्रेजवळ जाणारा संत रोहिदास मार्ग हा 120 फुटी मार्ग असून तो धारावीचा मुख्य रस्ता आहे. पुनर्विकास झालाच तर हाच मुख्य मार्ग दुसरा बीकेसी म्हणून सरकारकडून विकसित केला जाईल. फक्त एवढीच धारावी दुसरी बीकेसी म्हणून विकसित केली जाईल, मात्र इतर भागांचा विकास होणार नाही. लघुउद्योग हद्दपार होतील, अशी भीती सर्वसामान्य धारावीकरांनी व्यक्त केली.

वाद सर्वोच्च न्यायालयात, मग पुनर्विकास करणार कसा?

राज्य सरकारने धारावीच्या पुनर्विकासासाठी आतापर्यंत 10 ते 15 टेंडर्स आली, मात्र अशी टेंडर्स आली आणि ती नंतर सोयीनुसार रद्दही करण्यात आली. धारावीच्या पुनर्विकासासाठी दुबईतील सिकलिंग कंपनी आणि अदानी समूहाने टेंडर भरले होते. हे टेंडर सिकलिंग कंपनीने पटकावले. या विरोधात अदानी पंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. त्यावर अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही. असे असताना राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धारावीच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आहे. याचिका न्यायालयात असताना राज्य सरकार असा निर्णय घेऊन धारावीचा पुनर्विकास कसा करणार? सर्वसामान्य धारावीकर पेपर वाचतात, बातम्या बघतात, लक्षात घ्या. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर गाजर दाखवण्यापेक्षा कळकळ असेल तर धारावीकरांना विश्वासात घेऊन रहिवासी आणि लघुउद्योजकांच्या मागण्या काय आहेत ते समजून घेऊन सरकारने निर्णय घ्यावा आणि योग्य कार्यवाही करावी, असे मत धारावीकरांनी व्यक्त केले.