लोकसभेचे अधिवेशन एक आठवडय़ावर येऊन ठेपले असताना लोकसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडीचा पेच आणखी वाढला आहे. या पदासाठी तेलगू देसम पार्टीचे अध्यक्ष आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी नवी अट समोर ठेवल्याने भाजपचे टेन्शन वाढले आहे. लोकसभा अध्यक्षाची निवड सर्वानुमते व्हावी, अशी इच्छा टीडीपीने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे दोन बाबूंच्या टेकूवर उभ्या असलेल्या एनडीए सरकारमध्ये भाजपला या वेळी मनमानी करता येणार नाही हेच सिद्ध झाले आहे.
नवीन सरकारच्या शपथविधीनंतर संसदेचे पहिले सत्र 24 जूनपासून सुरू होत आहे. 8 दिवस हे अधिवेशन चालणार आहे. संसदेच्या अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच 26 जून रोजी लोकसभा अध्यक्षांची निवड होणार आहे. या निवडीवरून विरोधी पक्षही एनडीए सरकारसमोर मजबुतीने उभे ठाकले आहेत. लोकसभेचे अध्यक्ष पद एनडीएच्या घटक पक्षांना मिळाले पाहिजे अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. तर याबद्दल भाजपा जो निर्णय घेईल त्याला आपली सहमती असल्याचे सांगत जनता दल युनायटेडचे अध्यक्ष आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी अंग काढून घेतले आहे. तर दुसरीकडे चंद्राबाबू नायडू यांनी लोकसभा अध्यक्षांची निवड सर्वानुमते व्हावी, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे भाजपसमोर मोठा पेचप्रसंग उभा राहिला आहे.
टीडीपीचे म्हणणे काय…
तेलगू देसम पार्टीचे प्रवत्ते पट्टाभी राम कोमारेड्डी यांनी सर्वांची सहमती असलेल्या उमेदवाराची निवड लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी करावी, अशी मागणी केली आहे. अध्यक्ष निवडीसाठी एनडीएचे सर्व घटक पक्ष एकत्र बसतील आणि ठरवतील. सर्वांनी होकार दर्शवल्यानंतरच उमेदवार निश्चित केला जाईल. त्यानंतर टीडीपीसह सर्व घटक पक्ष उमेदवाराचे समर्थन करतील, असे कोमारेड्डी यांनी स्पष्ट केले आहे.
