पत्नीच्या व्यभिचाराचा पुरावा म्हणून मुलांच्या डीएनए चाचणीचा वापर करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका व्यक्तीच्या घटस्फोटाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती तरला राजशेखर राव यांनी हा निकाल दिला.
विजयनगरम येथील 59 वर्षीय व्यक्तीने पत्नी दोन वर्षांपासून सोडून गेल्याचा उल्लेख करत घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. माझ्या घटस्फोटित पत्नीला झालेली मुले माझी नाहीत असा दावा करत मुलांची डीएनए चाचणी करण्याची विनंती केली होती. विजयनगरम येथील स्थानिक न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी डीएनए चाचणी हा महत्त्वाचा पुरावा असून निष्पक्ष सुनावणीच्या अधिकारासाठी पितृत्व स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याला प्रतिउत्तर देत पत्नीच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘आर. राजेंद्रन विरुद्ध कमर निशा’ खटल्याचा संदर्भ दिला, ज्यात डीएनए चाचणीचा वापर हा अत्यंत संवेदनशील पैलू असल्याचे म्हटले आहे.
काय म्हणाले कोर्ट…
‘‘पत्नी व्यभिचार करत आहे असे गृहीत धरले तरी याचिकाकर्ता मुलांच्या डीएनए चाचणीसाठी अर्ज करू शकत नाही. पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्त्याने इतर मार्गांनी पुरावे सादर करावेत,’’ असे निरीक्षण आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने 12 मार्च रोजी नोंदवले आहे. वैध विवाहादरम्यान जन्मलेले मूल हे कायदेशीरच असते, असे मानले जाते. सबळ कारणांशिवाय अशा चाचण्यांचे आदेश दिल्यास मुलाची प्रतिष्ठा आणि सामाजिक स्थितीला हानी पोहोचू शकते, यावर न्यायालयाने भर देत उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
