>> डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी
महिनाभरातच महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे आणि विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर या सर्व विभागीय साहित्य संस्थांपैकी सर्वाधिक, प्रत्येकी पाच आकडय़ाच्या वर सदस्य संख्या असणाऱया संस्थांच्या निवडणुक प्रक्रियेला वेग आलेला असेल. तेव्हा या संस्थांचे स्वायत्त अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्यांचे नेतृत्व सक्षम, समर्थ आणि सजग आहे का, हा प्रश्न या क्षेत्रात विचारला जातो आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या निवडणुका पार पडल्या. त्या वेळी प्रथमच या निवडणुकीत उघड उघड एका पॅनेलने आपल्या वैचारिक, राजकीय निष्ठा लपवून न ठेवता स्वतःची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असणारी बांधीलकी जाहीरपणे मांडली होती. विभागीय साहित्य संस्था ताब्यात घेण्यासाठी एवढी उघड भूमिका संघ स्वयंसेवकांनी त्यांच्या संस्थेच्या नावे प्रथमच घेतलेली दिसली. त्यांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने ताब्यात घेण्यासाठी गेली तीन वर्षे पेंद्रात व राज्यात त्यांच्याच विचारसरणीचे सरकार असल्याने निष्ठापूर्वक प्रयत्न केले. अगोदर हे प्रयत्न त्यांनी या देशाची साहित्य अकादमी ताब्यात घेण्यासाठी करून बघितले. त्या संस्थेत त्यांनी विविध भाषिक मंडळांतून शिरकाव केला असला तरी अद्याप त्यांना हवे तसे यश तेव्हा लाभले नाही. म्हणून परिवारातील व परिवार संलग्न, तथाकथित ‘तटस्थ’ लेखकांना अकादमीची पारितोषिके मिळावीत यासाठी शेवटी साहित्य अकादमी पुरस्कार पद्धतच बदलून टाकण्यात आली, मात्र त्यांनी यश मिळवले आहे. मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीत आपले पूर्ण पॅनेल उभे करून ती संस्था ताब्यात घेण्याचे त्यांचे प्रयत्न झालेच आहेत.
अर्थात अजून तरी साहित्य अकादमी, मराठवाडा साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ अशा संस्थांमध्ये निवडणुकांमधून तरी त्यांना अपेक्षित यश लाभलेले नाही. या संस्थांनी म्हणजे त्यांच्या बहुसंख्य सदस्यांनी अजून तरी या मंडळींपासून विभागीय साहित्य संस्था असो की साहित्य अकादमी, सुरक्षित राखल्या आहेत.
याचा अर्थ हे फक्त उजवे नको आहेत म्हणून झाले आहे असे समजण्याचे कारण नाही. डाव्यांनीदेखील असेच प्रयत्न त्यांचेच तेवढे पॅनेल, त्या विचारसरणीची नावे उघडपणे उभी केली असती तर हेच घडले असते अशी स्थिती या संस्थांमध्ये अद्याप तरी आहे.
विभागीय साहित्य संस्था असो की साहित्य अकादमीसारख्या स्वायत्त संस्था असोत, यात या अगोदर उजवीकडे, डावीकडे वैचारिक झुकाव असणारे अथवा प्रत्यक्ष स्वयंसेवक वा डाव्या पक्षांशी संबंध असणारे लोक कार्यकारी मंडळात नाहीत वा नव्हते असे नाही. होते, आहेतही. मात्र या संस्थांमध्ये ते व्यक्तिगत पातळीवर होते. उजव्या वा डाव्या पक्ष, संघटना यांच्या नावावर कधीच निवडून दिले गेले नव्हते. मात्र मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत स्वतःला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे म्हणून जाहीर करून लढलेल्या पॅनेलमधून निवडून आलेले हे त्या आधारावर प्रथमच निवडून दिले गेले आहेत. ते बहुमतात नसले तरी वास्तवाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. विभागीय साहित्य संस्थांच्या शंभर-दीडशे वर्षांच्या अस्तित्वाच्या काळात हे प्रथमच घडले आहे.
एकीकडे त्याच विचारसरणीचे म्हणवणारे महाराष्ट्र सरकार स्वतःच संबंधित क्षेत्राचा कितीही विरोध असला तरी व भाषा, साहित्य, संस्कृती ही क्षेत्रे सरकारने ताब्यात घेऊन स्वतःच चालवण्याची नसली तरीही या सरकारने ती ताब्यात घेण्याचा व चालवण्याचा रेटून प्रयत्न चालवला आहे.
त्यासाठी सरकारने स्वतःच जनतेच्या, करदात्यांच्या कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा करत तीन विश्व मराठी संमेलने आयोजित करून झाली. त्यांचे हिशेब, खर्चाचा तपशील माहिती अधिकारातदेखील देण्याचे नाकारून आता चौथे विश्व मराठी संमेलनदेखील नाशिकला सरकारच आयोजित करते आहे. दुसरीकडे वर्धा, अमळनेर, दिल्ली अशी लागोपाठ तीनही अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनेही सत्ताधाऱयांनी ताब्यात घेण्याची गडद सावट पडून गेली आहे. तिसरीकडे सरकारने सरकारच्या भाषा, साहित्य, संस्कृती विषयक संस्था, मंडळे ही जी कार्यात्मक स्वायत्त असलेली आणि महाराष्ट्रातील दीड-दोनशे प्रतिभावंत, विचारवंत, लेखक इ. मिळून चालवतात त्यांच्याकडून ती काढून घेऊन त्यांची सरकारी खातीच करण्याचा घाट घातलेलाच आहे. फक्त संबंधित क्षेत्रातील सजग कार्यकर्ते, चळवळी, समूह, यांच्या प्रखर विरोधामुळे तो तूर्तास तरी स्थगित तेवढा आहे. याचा अर्थ सरकारने तो कायमचा सोडून दिला आहे या भ्रमात कोणी राहू नये. चौथीकडे राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ व विश्वकोश मंडळ या मंडळात सरळ सरळ सत्तारूढ राजकीय पक्षांचे प्रवत्ते, कार्यकर्ते यांना नेमण्यासाठी नसलेले उपाध्यक्ष पद सरकारने निर्माण केलेच आहे.
सत्तेचे भाषा, साहित्य, संस्कृती क्षेत्रावर हे जे आतून, बाहेरून उघड आक्रमण सध्या होत आहे तसे ते यापूर्वी या स्वरूपात कधीही नव्हते. त्यामुळे या संस्था कोणत्याही अशा स्वयंउद्घोषित उजव्या अथवा याची प्रतिक्रिया म्हणून उद्या डाव्या लोकशाहीवादी शक्तींनी उघडपणे त्यांच्याही नावाने या संस्थांच्या निवडणुका लढवण्याचे ठरवलेच तर त्यांच्याहीपासून कशा सुरक्षित आणि स्वायत्त राखायच्या हे आव्हान प्रथमच उभे ठाकले आहे.
या संस्थांचे सर्व प्रकारचे लाभ हवे असणारे आणि घेऊन झालेले मान्यवर, तथाकथित मान्यवर, नवोदित, संभाव्य लाभार्थी आणि एरवी सुस्त, अलिप्त आणि निष्क्रियच असणारे या संस्थांचे विश्वस्त, कार्यकारी मंडळ सदस्य, आजीव आणि साधारण सदस्य हे अजूनही स्वतःला तसेच राखणार असतील तर सरकारच्याच काय पण या संस्थांचेदेखील सरकारीकरण, विशिष्ट विचारसरणीकरण, राजकीयीकरण होण्याचे व सत्तानुकूल अशाच त्या चालवल्या जाण्याचे दिवस दूर असणार नाहीत.
येत्या महिन्याभरातच महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे आणि विदर्भ साहित्य संघ नागपूर या सर्व विभागीय साहित्य संस्थांपैकी सर्वाधिक, प्रत्येकी पाच आकडय़ाच्या वर सदस्य संख्या असणाऱया संस्थांच्या निवडणुक प्रक्रियेला वेग आलेला असेल. तेव्हा या संस्थांचे स्वायत्त अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्यांचे नेतृत्व सक्षम, समर्थ आणि सजग आहे का? हा प्रश्न या क्षेत्रात विचारला जातो आहे. नसेल तर या संस्था तशी दृष्टी असणाऱया व कोणत्याही विशिष्ट पक्षांच्या दावणीला अथवा सरकारच्या दावणीला बांधू दिल्या जाणार नाहीत अशी खात्री व प्रतिमा असलेल्या निर्भीड सक्षम आणि समर्पित लेखकांच्या हाती कशा सोपवल्या जातील याचा विचार आताच केला जाणे गरजेचे आहे, अन्यथा साप निघून गेल्यावर भुई थोपटत बसणे निरर्थक ठरेल.
