मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ निकषात न बसणाऱ्या महिलांनीही घेतल्याचे उघड झाल्यामुळे आता ई–केवायसी करण्यात येत आहे, पण अजून किमान एक कोटी महिलांनी ई–केवायसी केलेली नाही. त्यामुळे यासाठी आता 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान या योजनेचा लाभ पुरुषांनी, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पत्नींनी घेतल्याचे उघड झालेले असताना आता काही पोलिसांच्या पत्नींनीही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांची ई-केवायसी होणार आहे. त्यासाठी 18 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाडक्या बहिणींची संख्या सुमारे अडीच कोटी आहे, पण अद्याप एक कोटी महिलांनी अद्याप ई-केवायसी केलेली नाही. त्यामुळे या योजनेला आता मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.
लाभासाठी पडताळणीला विलंब
इंटरनेट कनेक्शनची समस्या, पडताळणीसाठी सिस्टीमवर पडणारा ताण अशा विविध तांत्रिक कारणांमुळे विलंब होतच आहे, पण काही महिला जाणूनबुजून विलंब करीत असल्याचा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना संशय आहे. कारण निकषात न बसताही अजूनही अनेक महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यावर या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यामुळे पडताळणीसाठी विलंब केला जात असल्याचे बोलले जात आहे.
तपासणीत लाभार्थी घटणार
या योजनेचा लाभ, पुरुषांनी आणि जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतल्याचे मध्यंतरी उघड झाले आहे. आता तर पोलिसांच्या कुटुंबीयांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आल्याचे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ई-केवायसीमध्ये हे सर्व लवकरच स्पष्ट होईल. ज्या पोलिसांच्या महिला कुटुंबीयांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड होईल त्याची एक किंवा दोन वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई केली जाण्याचे सुतोवाच अधिकाऱ्यांनी केले.
2100 रुपयांची घोषणा प्रत्यक्षात नाहीच
लाडक्या बहिणींना दर महिन्याला दिल्या जाणाऱ्या दीड हजार रुपयांमुळे सरकारी तिजोरीवर दर महिन्याला 3600 कोटी रुपयांचा बोजा पडतो. त्यामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याची घोषणा केली होती. महायुतीची राज्यात सत्ता आली तरी ही योजना अजून प्रत्यक्षात आलेली नाही. कारण लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये दिले तर राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडण्याचा अंदाज आहे. सध्या निधी नसल्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगण्यात येते.
