सामना ऑनलाईन, मुंबई
आरक्षण केंद्रावरील लांबच लांब रांगा, तासन तास वाट पाहूनही न मिळणारे आरक्षण यापासून सुटका व्हावी म्हणून ऑनलाईन आरक्षण प्रणाली सुरू करण्यात आली. याचा प्रवाशांना बराच फायदा झाला आहे. गेल्या काही वर्षात इंटरनेटवरून रेल्वेचे आरक्षण किंवा तिकीट काढणे सुलभ झाले होते. नोटाबंदीनंतर ऑनलाईन व्यवहारांना चालना मिळावी यासाठी इंटरनेटवरून आरक्षण केल्यास सेवाशुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय आता मागे घेण्याचे ठरवण्यात आले आहे. यामुळे इंटरनेटच्या मदतीने आरक्षण करताना प्रवाशाला 20 ते 40 रुपये सेवाशुल्क भरावे लागणार आहे.
इंटरनेटवरून आरक्षण केल्यास स्लीपर क्लाससाठी 20 रुपये सेवा शुल्क असेल तर एसी डब्यांमधील आरक्षणासाठी 40 रुपये सेवा शुल्क वसूल केले जाणार आहे. नोव्हेंबर 2016 पर्यंत हे सेवा शुल्क घेतले जात होते. मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सेवाशुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सेवा शुल्क माफ केल्यामुळे आयआरसीटीसीचे होणारे नुकसान भरून काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिले होते. त्यानुसार 88 कोटी रुपये IRCTC ला देण्यात आले होते. सेवाशुल्क माफी जून 2017 पर्यंतच देण्याचं आधी ठरवण्यात आलं होतं, मात्र त्याला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती. रेल्वेला जो तोटा सहन करावा लागतोय तो भरून काढण्यासाठी जी पावले उचलली जात आहेत, त्यापैकी एक हे ऑनलाईन आरक्षणावरील सेवाशुल्क पुन्हा वसूल केलं जाणं हे आहे. हे शुल्क पुन्हा लागू केल्यास रेल्वेला 200 कोटी रुपये मिळतील असं सांगितलं जात आहे.
