आजचा अग्रलेख : अधिवेशनांचे बिगुल

आजपासून होणारे पावसाळी अधिवेशन एका सरकारचा पुढील पाच वर्षांतील देशाच्या विकासकामांचा ‘रोड मॅप’ तर दुसऱ्या सरकारचा मागील पाच वर्षांतील महाराष्ट्र हिताच्या कामांचा आढावा घेणारे असणार आहे. सरकारांपुढे आव्हाने, संकटे कायमच असतात. त्यांना यशस्वी तोंड देत आणि जनकल्याण साधतच पुढे जायचे असते. केंद्रातील रालोआ आणि राज्यातील शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात मागील पाच वर्षांत हेच घडले. उद्याही यापेक्षा वेगळे घडणार नाही हे निश्चित आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनांचे बिगुल त्याचीच नांदी देणार आहेत.

संसदेचे आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. सतराव्या लोकसभेचे हे पहिलेच अधिवेशन आहे तर महाराष्ट्र विधानसभेचे हे शेवटचे अधिवेशन असेल. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सलग दुसऱ्यांदा प्रचंड बहुमताने सत्तारूढ झाले आहे. देशातील जनतेने दुसऱ्यांदा टाकलेला विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी नवे सरकार पुढील काळात नेमके काय करणार आहे, याचे संकेत संसदेच्या या अधिवेशनात दिसतील. मागील कार्यकाळात अपूर्ण राहिलेल्या, सुरू होऊ न शकलेल्या आणि नव्या योजना, प्रकल्प, उपक्रम यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीचा ‘रोड मॅप’ कसा असेल, आर्थिक, कृषी, परराष्ट्र व्यवहार, राष्ट्रीय सुरक्षा, दहशतवाद, नक्षलवाद, रोजगारनिर्मिती आदी महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील प्रश्नांबाबत नवीन सरकार कोणती पावले उचलणार आहे, याचाही अंदाज लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी ‘नीती आयोगा’च्या बैठकीत हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था सन 2024 पर्यंत पाच अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे ‘लक्ष्य’ हेच आपल्या सरकारचे ध्येय असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल आणि दिशा कशी असेल हेच पंतप्रधानांनी दाखवून दिले आहे. दुष्काळ आणि इतर कारणांमुळे घसरलेला
कृषी विकास दर
वाढविणे, सामान्य शेतकऱयाचे जीवनमान उंचावणे हे आव्हानही सरकारपुढे आहे. नव्याने निर्माण केलेले ‘जलशक्ती मंत्रालय’, ‘पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप’ हा नवा नारा, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचे निकष शिथिल करण्याचा निर्णय, पंतप्रधानांनी थेट देशभरातील सरपंचांना स्वतःच्या सहीने पत्र पाठवून केलेले ‘पाणी अडवा, पाणी वाचवा’चे आवाहन म्हणजे नव्या सरकारच्या ध्येयपूर्तीचा मार्गच म्हणावा लागेल. दहशतवादाविरोधातील कठोर धोरण मागील पानावरून पुढे सुरू राहील असा संदेश सरकारने आताच दिला आहे. ‘टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप’ (टीएमजी)ची केलेली स्थापना आणि म्यानमार सरकारच्या सहाय्याने त्या सीमेवरील माओवाद्यांचे ट्रेनिंग कॅम्प उद्ध्वस्त करणारी लष्करी कारवाई यातून हेच दिसते. महाराष्ट्र विधानसभेचेही पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. सरकारमधील शिवसेना-भाजपची मजबूत युती, लोकसभा निवडणुकीत युतीला राज्यात मिळालेले दणदणीत यश यामुळे या अधिवेशनावरही सत्ताधाऱयांचाच पगडा असणार हे उघड आहे. तथापि युती सरकारने मागील पाच वर्षे ‘महाराष्ट्र धर्म’ डोळय़ासमोर ठेवूनच राज्यकारभार केला. दुष्काळ, मान्सून लांबल्याने गंभीर असलेली परिस्थिती असे प्रश्न जरूर आहेत, पण युती सरकारने त्यावर मात करण्याचा
प्रामाणिक प्रयत्न
केला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ आतापर्यंत राज्यातील 36 लाख शेतकरी कुटुंबांना मिळाला आहे. युती सरकारच्याच पाठपुराव्यामुळे केंद्र सरकारने आता त्याच्या अटी व निकष शिथिल केले आहेत. त्याचा फायदा राज्यातील एक कोटी 30 लाख शेतकरी कुटुंबांना मिळणार आहे. याशिवाय या अधिवेशनात केंद्र सरकारतर्फे ‘पूर्ण अर्थसंकल्प’ देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मांडतील तर राज्य सरकार ‘अतिरिक्त अर्थसंकल्प’ मांडेल. शिवाय नवीन आणि प्रलंबित अशी एकूण 28 विधेयके मांडली जातील असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच सांगितले आहे. तेव्हा आजपासून होणारे पावसाळी अधिवेशन एका सरकारचा पुढील पाच वर्षांतील देशाच्या विकासकामांचा ‘रोड मॅप’ तर दुसऱ्या सरकारचा मागील पाच वर्षांतील महाराष्ट्र हिताच्या कामांचा आढावा घेणारे असणार आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामुळे भौगोलिक, राजकीय आणि इतर समतोल वगैरेही साधला जाईल. सरकारांपुढे आव्हाने, संकटे कायमच असतात. त्यांना यशस्वी तोंड देत आणि जनकल्याण साधतच पुढे जायचे असते. केंद्रातील रालोआ आणि राज्यातील शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात मागील पाच वर्षांत हेच घडले. उद्याही यापेक्षा वेगळे घडणार नाही हे निश्चित आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनांचे बिगुल त्याचीच नांदी देणार आहेत.