‘गोड’ संकट!

प्रातिनिधिक फोटो

उसाचे आधीचेच पैसे थकले आहेत, सरकार आणि कारखानदारांची गोदामे साखरेने तुडुंब भरली आहेत, पुरवठा भरपूर आणि मागणी अत्यल्प यामुळे साखरेचे दर कोसळले आहेत. त्यात यंदाही पुन्हा ऊस आणि साखरेचे विक्रमी उत्पादन होणार हे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी येणारे दिवसही संकटाचेच आहेत. मागच्या अनुभवातून धडा घेत सरकारने या ‘गोड’ संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करायला हवे!

साखरेचे खाणार त्याला देव देणार, अशी मराठीत एक म्हण आहे. साखर खाणाऱ्यांना, ती तयार करणाऱ्या कारखानदारांना भलेही देव आणि मायबाप सरकार भरभरून देत असेल, मात्र ज्यांच्यामुळे साखरेची निर्मिती होते त्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र फारसे काही पडत नाही. साखर उद्योग, साखर तयार करणारे सहकारी साखर कारखाने यांच्यासाठी वेळोवेळी हजारो कोटींची पॅकेजेस दिली जातात. मात्र यापैकी किती रक्कम ऊस उत्पादकांपर्यंत पोहोचते हा संशोधनाचा विषय ठरावा. आताही केंद्र सरकारने संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी साडेआठ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मदत म्हणून देऊ करण्यात आलेला हा आकडा वाचायला मोठा वाटत असला तरी साखर उद्योगाची भगदाडे बुजवण्यासाठी ही रक्कमही तुटपुंजी म्हणावी अशीच आहे. एकीकडे देशभरात उसाचे उत्पादन भरमसाट वाढत आहे. त्यामुळे साखरेचे उत्पादनही वाढले आहे. दुसरीकडे साखरेची मागणी कमी झाली आहे आणि अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार मागणी कमी झाल्यामुळे साखरेचे भावही सातत्याने कोसळत आहेत. साखर उत्पादनासाठी येणारा खर्चही साखर विक्रीतून निघत नसल्यामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत सापडली. उत्पादन खर्चाची तोंडमिळवणी करतानाच साखर कारखान्यांच्या नाकीनऊ येत असल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे द्यायचे तरी कुठून? अशी बिकट परिस्थिती देशभरातील सगळ्य़ाच साखर कारखान्यांसमोर उभी ठाकली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे थोडेथोडके नव्हे तर

तब्बल २२ हजार कोटी
रुपये साखर कारखान्यांकडे थकले आहेत. एकटय़ा उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे १३ हजार कोटी रुपये थकले आहेत. महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचेही पाच हजार कोटी रुपये साखर कारखानदारांकडे अडकले आहेत. साखर निर्मितीच्या क्षेत्रात असलेल्या इतर राज्यांतही थोड्य़ाफार फरकाने अशीच परिस्थिती आहे. केवळ ऊस उत्पादक शेतकरीच नव्हे तर साखर कारखान्यांत काम करणाऱ्या हजारो कामगारांच्या पगाराची देणीही कित्येक महिन्यांपासून थकली आहेत. शेतकरी, कामगार आणि इतर खर्च या सगळय़ा देय रकमांची गोळाबेरीज केली तर साखर कारखानदारी पुरती गाळात रुतली आहे असेच चित्र आहे. साखर कारखान्यांचा हा उठलेला बाजार सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने साठेआठ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज आता जाहीर केले आहे. या रकमेतून २२ हजार कोटींची देणी कशी द्यायची, कामगारांचे कित्येक महिन्यांपासून थकलेले वेतन कसे करायचे, हाच खरा प्रश्न आहे. आभाळच फाटले तर ठिगळे तरी कुठे कुठे आणि किती लावणार? उत्तर प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत ‘गन्ने की भुगतान’ अर्थात ऊस उत्पादकांची देणी हा कळीचा मुद्दा ठरला. ज्या कैराना मतदारसंघात ही पोटनिवडणूक झाली तो सगळा भाग आपल्याकडच्या नगर जिह्याप्रमाणे ‘शुगर बेल्ट’ म्हणून ओळखला जातो. निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रचारात उसाचे पैसे हाच विषय प्रभावी ठरला आणि सरकार पक्षाला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागली. त्यानंतर सरकार खडबडून जागे झाले आणि देशभरातील साखर कारखानदारांना

ऊस उत्पादकांची देणी
फेडता यावीत यासाठी हे पॅकेज जाहीर केले गेले असा आरोप आता केला जात आहे. यामागचे राजकारण काहीही असो, पण साखर कारखानदारीला फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून का होईना या पॅकेजची निश्चितच मदत होणार आहे. मागच्या हंगामात साखर कारखाने आणि केंद्र सरकार या दोघांचेही ऊस आणि साखरेच्या उत्पादनाबाबतचे सर्व अंदाज सपशेल फसले होते. साखर कारखानदारांच्या ‘इस्मा’ या संघटनेने गतवर्षीच्या हंगामात २५५ लाख मेट्रिक टन साखर तयार होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. नंतर वाढीव आकड्य़ासह सुधारित अंदाज जाहीर केला गेला. तोही चुकला आणि साखरेचे उत्पादन ३२० लाख मेट्रिक टनावर जाऊन पोहोचले. देशाच्या साखर उत्पादनातील हा विक्रमच होता. हे झाले मागच्या हंगामाचे. यंदाच्या हंगामात तर देशभरात उसाची लागवड वाढली आणि या वर्षी तर उसाबरोबरच साखरेचे उत्पादनही मागचा विक्रम मोडून उच्चांक गाठेल असा अंदाज आतापासूनच व्यक्त केला जात आहे. उसाचे आधीचेच पैसे थकले आहेत, सरकार आणि कारखानदारांची गोदामे साखरेने तुडुंब भरली आहेत, पुरवठा भरपूर आणि मागणी अत्यल्प यामुळे साखरेचे दर कोसळले आहेत. त्यात यंदाही पुन्हा ऊस आणि साखरेचे विक्रमी उत्पादन होणार हे स्पष्ट दिसते आहे. त्यामुळे साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी येणारे दिवसही संकटाचेच आहेत. मागच्या अनुभवातून धडा घेत सरकारने या ‘गोड’ संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करायला हवे!

आपली प्रतिक्रिया द्या