मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव शिक्षण मंत्रालय केले, नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी

433

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव शिक्षण मंत्रालय करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये शिक्षणासंदर्भातील नव्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. धोरणाबाबतची सविस्तर माहिती आज संध्याकाळी 4 वाजता होण्याऱ्या पत्रकार परिषदेत दिली जाणार आहे.

शिक्षणासाठी चणे-फुटाणे विकणाऱ्या तरुणाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे मदतीचे आश्वासन

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करावे असा प्रस्ताव पूर्वीच देण्यात आला होता. या प्रस्तावाला बुधवारी मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच नवे शिक्षण धोरण देशात लागू करण्यात येणार असून याअंतर्गत उच्च शिक्षणासाठी संपूर्ण देशात एकच नियामक संस्था असेल. याद्वारे शिक्षण क्षेत्रातील अव्यवस्था नष्ट करता येऊ शकेल असा विश्वास हे धोरण तयार करणाऱ्यांना वाटत आहे.

मराठी विषय सक्तीचा करणार, मंत्रालयातही मराठी सक्तीची

नव्या नियामक संस्थेचे नाव राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक प्राधिकरण किंवा उच्च शिक्षण आयोग ठेवण्यात यावे असा प्रस्ताव देण्यात आला होता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची सुरुवात 1986मध्ये करण्यात आली होती. 1992 साली यात काही बदल करण्यात आले होते. त्यानंतर 3 दशके या धोरणात काहीही बदल करण्यात आला नव्हता.

आपली प्रतिक्रिया द्या