मराठी विषय सक्तीचा करणार, मंत्रालयातही मराठी सक्तीची

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्रातील विविध मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करणार आहे, अशी माहिती मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी पंतप्रधानांना पत्र पाठवले होते. त्यापार्श्वभूमीवर मराठी भाषा सक्तिची  करण्यासंदर्भात मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. सुभाष देसाई यांनी अधिवेशनात मांडावयाच्या अन्य राज्यांच्या कायद्याच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेल्या मराठी भाषा अधिनियम प्रस्तावावर विस्तृत चर्चा केली व मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, कायदा तयार करतांना त्यातील तरतुदींचे पालन करणे सर्व शाळांना सुलभ व्हावे. फिरतीची नोकरी असणार्‍या पालकांच्या पाल्यांना बाहेरील राज्यातून महाराष्ट्रात आल्यानंतर वरच्या वर्गात मराठी विषय घेणे अवघड होईल तेव्हा त्यांना यातून सुट मिळावी यासाठीची तरतूदही त्यात असावी. मराठीचा वापर काढावा यासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

इयत्ता बारावीपर्यंत शालेय अभ्यासक्रमात मराठी विषय अनिवार्य करणारा मराठी शिक्षण अधिनियम लागू करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाकडून समिती स्थापन करण्यात आली होती. विधी व न्याय विभागाने अन्य राज्यांचे अधिनियम व केंद्रीय शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 च्या तरतूदी लक्षात घेऊन आपले अभिप्राय दिले आहेत. हा कायदा लागू करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून मराठी भाषा विभागाला सहकार्य केले जाणार आहे.

रंगभवन येथे मराठी भाषा भवन

मंत्रालयातील फाईलवर मराठी भाषेतूनच अभिप्राय देण्यात यावा. तसे नसेल तर फाईल स्वीकारली जाणार नाही. मंत्रालयाबाहेरील शासकीय, निमशासकीय संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इंग्रजीचा वापर होत असून त्यावरही पायबंद घातला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे रंगभवन येथे मराठी भाषा भवन सुरू केले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.