मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकारी दबावाखाली काम करत आहेत. कायदे, नियम बाजूला सारून उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवला जात आहे. तर काही ठिकाणी अपात्र उमेदवाराला पात्र ठरवले जात आहे, असा गंभीर आरोप करत अजित पवार गटाच्या मुंबई विभागीय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष नवाब मलिक यांनी आज मुंबई महापालिका निवडणुकीत कसा पक्षपातीपणा केला जात आहे याची कुंडलीच मांडली.
अजित पवार गटाचे 14पेक्षा जास्त उमेदवारे निवडून येत नाहीत, असा आभास निर्माण केला जात आहे. मात्र यंदा आमचे जास्त उमेदवार निवडून येतील. काही लोक ओरडत होते, नवाब मलिक असतील तर आम्ही युती करणार नाही. मात्र अजित पवार यांनी ठाम भूमिका घेतली आणि माझ्या पाठीशी उभे राहिले, अशा शब्दांत अजित पवार गटाशी युती करण्यास नकार देणाऱया भाजप आणि शिंदे गटाच्या नेत्यांचा समाचार नवाब मलिक यांनी घेतला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस मुंबईत 94 जागा लढवत आहे, तर दोन जागांवर पक्षाने उमेदवार पुरस्कृत केले आहेत. जे मुंबईला आपली कर्मभूमी मानतात, अशा सर्व समाजघटकांना आम्ही मुंबई महापालिका निवडणुकीत संधी दिली आहे. मात्र मुंबई महापालिका निवडणूक निर्णय अधिकारी कुणाच्या तरी दबावाखाली काम करत आहेत, असे सांगत मलिक यांनी तीन प्रभागांची उदाहरणे दिली. या तीन प्रभागांत भाजपचे उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत.
प्रभाग क्रमांक 87 मध्ये भाजप उमेदवाराच्या विरोधात बेकायदा बांधकाम केल्याची तक्रार असूनही त्याचा अर्ज रद्द केला जात नाही.
प्रभाग क्रमांक 119 मध्ये मुंबई महापालिकेचा पुरवठादार हा भाजपचा उमेदवार आहे. याविषयी पुरावे आणि लेखी आक्षेप नोंदवूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
प्रभाग क्रमांक 151 मध्ये भाजप उमेदवाराचा जातीचा दाखला नसताना अर्ज दाखल करून घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलाने तयार केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे तसेच राजस्थान सरकारने दिलेला जातीचा दाखला या उमेदवाराने अर्जासोबत जोडला आहे.
आमच्या 30 जागांमुळे महापौर बसेल
येत्या 16 तारखेला आमचा महापौर होणार आहे. हसू नका, हे होऊ शकतं. कारण झारखंडमधे एका जागेमुळे मुख्यमंत्री झाला आहे. 30 जागांमुळे महापौर नक्की बसेल, असा दावा मलिक यांनी केला. माझ्या परिवारातील एकही उमेदवार नाही. माझ्या बहिणीचा वेगळा परिवार आहे. माझ्या भवाचा वेगळा परिवार आहे. माझा भाऊ आणि बहीण हे आधीचे नगरसेवक आहेत, असा खुलासा मलिक यांनी केला.
कोर्टात दाद मागणार
निवडणूक निर्णय अधिकाऱयांच्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या निवडणूक निर्णय अधिकाऱयांच्या विरोधात जेव्हा न्यायालयाचा निर्णय येईल तेव्हा त्यांच्या नोकऱया जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
