राज्यातील वीज यंत्रणा मजबूत होणार, वर्षाला पायाभूत सुविधांवर अडीच हजार कोटी रुपये खर्च करणार

राज्यातील वीज यंत्रणा अधिक मजबूत होणार आहे. वीज वहनाबरोबरच वीज वितरणाचे जाळे सक्षम करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासाठी वीज क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर वर्षाला तब्बल अडीच हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात वीज गळती कमी होण्याबरोबरच ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा होऊ शकणार आहे.

महावितरणचे राज्याच्या कानाकोपऱयापर्यंत वीज वितरण जाळे असून त्यामाध्यमातून अडीच कोटीहून अधिक ग्राहकांना वीज पुरवठा केला जातो. मात्र पायाभूत सुविधांमध्ये अनेक कच्चे दुवे असल्याने वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे, कमी दाबाने वीजपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी ग्राहकांकडून केल्या जात आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सरकारने राज्यातील वीज यंत्रणेचे मजबूतीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारकडून वर्षाला खर्च करण्यात येणाऱया अडीच हजार कोटी रुपयांपैकी जवळपास दीड हजार कोटी रुपये पृषी क्षेत्राच्या वीजपुरवठय़ाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी तर उर्वरित एक हजार कोटी रुपये औद्योगिक क्षेत्र आणि नागरी वीजपुरवठय़ाच्या सुविधांवर खर्च केले जाणार आहेत. त्यानुसार नवीन वीज उपपेंद्र उभारणे, ट्रान्सफॉर्मर उभारण्यात येणर असल्याचेही राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. याव्यतिरिक्त इतरही पायाभूत सुविधांवर पुढील तीन वर्षांत तीन हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

औद्योगिक वसातींसाठी 3800 कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन औद्योगिक वसाहतीमधील वीज यंत्रणा सक्षम करण्यावरही सरकारने लक्ष पेंद्रित केले आहे. त्यानुसार वसाहतीमध्ये नवीन रोहित्र बसवणे, नवीन वीज वाहिन्या टाकणे, विजेच्या भाराचे विभाजन करणे यावर जवळपास 3800 कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी पुढील दोन आठवडय़ात कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला जाणार असल्याचेही नितीन राऊत यांनी सांगितले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या