हिंदुस्थानी कामगार आणि आव्हाने

392

>> अभिपर्णा भोसले 

लॉक डाऊन काळात उद्योगांना भेडसावलेली समस्या म्हणजे प्रत्यक्ष ग्राहकाशी तुटलेला संपर्क आणि स्थलांतरित मजुरांच्या घरवापसीमुळे काम करण्यास उपलब्ध नसलेले मनुष्यबळ. अर्ध्याहून अधिक हिंदुस्थानींकडे स्मार्टफोन असला तरी त्याचा व्यवसायासाठी वापर करून घेणे सगळ्यानांच शक्य नसते. अगदी तांत्रिक बाबींचे ज्ञान असले तरी वाहतूक आणि आर्थिक क्रिया ठप्प झाल्याने पुरवठ्यास अडथळे आले आणि मागणीतही घट झाली. त्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. 

हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था 2020च्या उत्तरार्धात उभारी घेईल आणि पुढील आर्थिक वर्षांत 6.7 टक्के या दराने वाढेल, असे प्रतिपादन ‘इन्फॉर्मेशन हँडलिंग सर्व्हिसेस मार्केट’ या लंडनस्थित जागतिक माहिती विश्लेषण संस्थेने केले. कोरोनामुळे औद्योगिक उत्पादन आणि पुरवठा यात एप्रिल आणि मे महिन्यात खंड पडला होता. एप्रिल-जून 2020 या तीन महिन्यांच्या कालावधीत झालेल्या नुकसानीमुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षातील स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नातील वाढ ही 6.3 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते आणि मंदीची परिस्थिती येऊ शकते, असेही भाकीत या संस्थेने केले आहे. हिंदुस्थानातील लॉकडाऊन स्थिती टप्प्याटप्प्यात शिथिल केल्यापासून आर्थिक रिकव्हरीस सुरुवात झाल्याचेही दिसून येते.

कृषिक्षेत्र 

हिंदुस्थानच्या एकूण लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या उदरनिर्वाहासाठी आजही शेतीवर अवलंबून आहे आणि शेतीचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटा अठरा टक्क्यांच्या आसपास आहे. 86 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांकडे 2 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अपुरे पडते आणि त्यामुळे असे कमी भूधारणा असलेले शेतकरी ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर करतात. हे स्थलांतर चक्रिय असून शेतीची कामे करण्यापुरते गावाकडे जाणे आणि ती संपल्यावर परत शहरात येऊन रोजगार शोधणे अशा स्वरूपाचे असते.

लॉक डाऊन काळात शेतीतील आर्थिक क्रियांचा वेग वाढला असून मान्सून हंगामातील पेरणीचे प्रमाण 50 टक्क्यांनी वाढले असल्याचा अंदाज आहे. खतांची विक्रीही शंभर टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. मनरेगा आणि सबसिडी अंतर्गत धान्यवाटपामुळे बेरोजगाराचे प्रमाण कमी राखण्यात आणि सामाजिक स्थैर्य जपण्यात सरकारला यश आले आहे, असे म्हणता येईल. यावर सरकारने केलेली एक लाख कोटींची तरतूद ही आतापर्यंतची सगळ्यांत मोठी तरतूद आहे. मे 2020 मध्ये अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर 3.6 कोटींच्या आसपास लोकांना रोजगार मिळाला. मे 2019 मध्ये हेच प्रमाण 2.5 कोटी होते. जून 2020 मध्ये हा आकडा 4 कोटींपर्यंत पोहोचला. तांदूळ आणि गव्हाच्या खरेदीवरील सबसिडीसोबतच प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ती 5 किलो गहू आणि तांदूळ तीन महिने मोफत देण्यासही सुरुवात केली. हीच योजना पुढील तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आणि 80 कोटी लोक या योजनेचे लाभार्थी आहेत. स्त्रिया आणि शेतकर्‍यांसाठी 50,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आणि हे पैसे त्यांना ट्रान्सफरद्वारे देण्यात येतील अशी व्यवस्था केली गेली.

तथापि, मनरेगाचा महत्तम स्थायी रोजगार कालावधी हा केवळ शंभर दिवसांचा आहे. यात शहरी भागाचा समावेश नसल्याने तेथील मजुरांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उरतोच. शेतीमध्ये अगोदरच प्रचंड अदृश्य बेरोजगारी आहे, शिवाय अधिक रोजगार निर्माण करण्याची क्षमताही नाही.

असंघटित कामगारांचा अनुत्तरित प्रश्न 

हिंदुस्थानी कामगार संरचनेतील खूप कमी कामगार हे औपचारिक व्यवसायांमध्ये काम करतात. काही स्वयंरोजगाराच्या सहाय्याने अर्थव्यवस्थेचा भाग बनलेले आहेत. उर्वरित मोठी कामगार संख्या ही अनौपचारिक आणि असंघटित क्षेत्रात काम करत असून कामगार म्हणून कायद्याने देऊ केलेले हक्क त्यांना लागू होत नाहीत. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण आणि सामाजिक सुरक्षितता अशी रेग्युलेशन्स फक्त औपचारिक व्यवसायांत पाळली जातात आणि त्या अंतर्गत केवळ 10 टक्क्याच्या आसपास कामगार कार्यरत आहेत. दुर्दैवाने, आधुनिक काळातील व्यवसाय हा नफेखोरीच्या तत्त्वावर चालत असून आऊटसार्ंसग आणि कसलेही करार न करता देण्यात आलेल्या नोकर्‍यांचा आधार घेऊ पाहत आहे. 2005 ते 2012 या  कालावधीमध्ये औपचारिक रोजगारांमध्ये केवळ 15 टक्क्यांनी वाढ झाली तर बिगरकृषी क्षेत्रातील अनौपचारिक वाढ ही तब्बल 25 टक्क्यांच्या आसपास आहे.

असंघटित कामगार हे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये मोठ्या संख्येने काम करताना दिसून येतात. हे उद्योग उत्पादन निर्मितीसोबतच मोठ्या उद्योगांना सेवा पुरवण्यासाठी मध्यस्थ म्हणूनही काम करतात. अकुशल लोकसंख्येला सामावून घेणारी रोजगारनिर्मितीची साधने म्हणून त्यांना सरकारी योजनांमधूनही सहाय्य मिळते. तरीही कामगार कायदे लागू होत नसल्याने आणि कामगार-मालकांमध्ये करार नसल्याने पगार हा अनिश्चित आणि अनियमित स्वरूपाचा आहे. हे सरकारसाठी सगळ्यांत मोठे आव्हान आहे. वेतनपुरवठा आणि कर यांचा समतोल साधण्यास अशा उद्योगांना वेळ लागेल. शिवाय मोठ्या उद्योगांना मिळते तसे अनुदानित क्रेडिट या उद्योगांना मोठ्या स्केलवर मिळत नसल्याने आर्थिक सुरक्षिततेचा अभाव आहे. त्यामुळे या उद्योगांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांचे आर्थिक भविष्य अधांतरी आहे. लॉक डाऊन काळात या उद्योगांना भेडसावलेली समस्या म्हणजे प्रत्यक्ष ग्राहकाशी तुटलेला संपर्क आणि स्थलांतरित मजुरांच्या घरवापसीमुळे काम करण्यास उपलब्ध नसलेले मनुष्यबळ. अर्ध्याहून अधिक हिंदुस्थानींकडे स्मार्टफोन असला तरी त्याचा व्यवसायासाठी वापर करून घेणे सगळ्यानांच शक्य नसते. अगदी तांत्रिक बाबींचे ज्ञान असले तरी वाहतूक आणि आर्थिक क्रिया ठप्प झाल्याने पुरवठ्यास अडथळे आले आणि मागणीतही घट झाली. त्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर आला.

कोरोनोत्तर काळातील हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था या विषयावरील एका सर्व्हेच्या अंदाजानुसार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या उत्पन्नामध्ये या आर्थिक वर्षात 50 टक्क्यांनी घट होऊ शकते. मोठ्या उद्योगांना फारसा धक्का लागणार नाही. सरकारी योजनांचा लाभ घेणार्‍या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे प्रमाण हे अशा एकूण उद्योगांच्या 99.2 टक्के आहे. म्हणजेच क्रेडिटसाठी हे उद्योग सरकारवर अवलंबून आहेत. कृषीशिवाय रोजगार देणारे हेच एक मोठे क्षेत्र आहे. जर हे क्षेत्र पुढील काळात उभारी नाही घेऊ शकले तर आर्थिक दरी आणि सामाजिक तणावाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मागणी आणि पुरवठा या दोन्हींत घट झाल्याने घाऊक किंमत निर्देशांक ढासळत आहे आणि अर्थव्यवस्थेसाठी ही चिंतेची बाब आहे.

आर्थिक धोरणांतील अपेक्षित बदल 

कामगारांच्या दीर्घकालीन बेरोजगारीमुळे दारिद्रय़रेषेखालील लोकसंख्येत वाढ होईल. ही वाढ माणसांच्या संख्येत तर होणारच आहे, पण अनुपलब्धतेचे निकषही वाढवावे लागतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. मनरेगाप्रमाणेच शहरी भागासाठीही रोजगार योजना आणणे सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे. उत्पन्नाचे कोणतेही साधन उपलब्ध नसलेल्या गरीब घरांमध्ये अजून काही काळासाठी रक्कम ट्रान्सफर करणे हे सरकारचे दायित्व असेल. सरकारने मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर करून प्रोत्साहन दिले असले आणि रिझर्व्ह बँकेने क्रेडिट व्यवस्थेत सढळता आणली असली तरी प्रत्यक्ष आव्हानास तोंड देणार्‍या लोकसंख्येस या धोरणांचा फायदा व्हायला हवा. सरकारने भगीरथ प्रयत्न करून स्थूल आर्थिक धोरणांत नवीन बदल केले असले तरी सर्वसमावेशक सूक्ष्म धोरणांची गरज भासते आहे. यासाठी अर्थव्यवस्थेतील रचनात्मक बदल सातत्याने सुरू ठेवावे लागतील. सरकारचे धोरण आणि सामान्य जनता यांतील आर्थिक अंतर वाढत राहिले तर जागतिक बँक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संघटनांची मदत घेणे क्रमप्राप्त ठरेल.

[email protected]

(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या