वीज कामगारांच्या आरोग्य विम्याने त्यांचे आईवडील ठणठणीत झाल्याचे समोर आले आहे. महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपन्यांमधील तब्बल 79 हजार कामगारांचा आरोग्य विमा काढला आहे. त्यानुसार गेल्या नऊ महिन्यांत वीज कामगार आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी तब्बल 107 कोटी रुपयांचे उपचार घेतले आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक आईवडिलांनी 52 कोटी रुपयांचे उपचार घेतले आहेत.

ऊन, वारा, पावसाची तमा न बाळगत 24 तास राज्याच्या कानाकोपर्‍यात काम करणार्‍या वीज कामगारांना आरोग्य विम्याचे कवच देण्यासाठी महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपन्यांमधील कामगारांसाठी फेब्रुवारीपासून ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून 121 कोटी रुपयांची मेडिक्लेम पॉलिसी सुरू केली आहे. त्यानुसार पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार कामगारांना मिळत आहेत. त्याचा वीज कामगारांना मोठा फायदा होऊ लागला आहे. या मेडिक्लेमांतर्गत फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत 17 हजार 839 कामगार आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी उपचार घेतले आहेत. त्यामध्ये कामगारांच्या आईवडिलांची संख्या मोठी असून त्याखालोखाल 4 हजार 419 कामगारांनी उपचार घेतले आहेत.तर 2938 मुले, 2400 पती-पत्नींनी उपचार घेतले आहेत.

मेडिक्लेमअंतर्गत या आजारांवर उपचार

वीज कामगारांच्या मेडिक्लमअंतर्गत अपघातात जखमी झालेल्यांबरोबरच डेंग्यू, मलेरिया, चिकन गुनिया, रक्ताचे सर्व आजार, किडनीचे आजार, डोळ्याच्या शस्त्र्ाक्रिया, न्यूरोसर्जरी, त्वचारोग, हृदय शस्त्र्ाक्रिया अशा सर्वच आजारांवर उपचार केले जातात.

              उपचार घेणार्‍याची

                      संख्या           रक्कम

कर्मचारी            4019             29 कोटी

पत्नी, पत्नी          2430             11 कोटी

मुले                   2954               8 कोटी

आईवडील          7936             52 कोटी

इतर                    101             33 लाख

विद्यापीठात झळकले ‘आम्ही 162’चे फलक

मुंबई विद्यापीठाचे कुलपती, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे पदवीदान समारंभाला गैरहजर होते. रात्रीच्या अंधारात राष्ट्रपती राजवट हटवत देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देणार्‍या राज्यपालांचा युवासेना सिनेट सदस्यांनी निषेध केला. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांची एकजूट दाखविण्यासाठी यावेळी ‘आम्ही 162’ चे फलक झळकवण्यात आले तसेच राज्यपालांना संविधानाची आठवण राहण्यासाठी संविधानाची एक प्रत देण्यात येणार होती, असे युवासेना सिनेट सदस्यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. पदवीदान समारंभाला राज्यपाल हजर राहिले तर युवासेनेच्या सदस्यांना दीक्षांत सभागृहात प्रवेश न देण्याचे पोलिसांना आदेश देण्यात आल्याची माहिती विद्यापीठातील सूत्रांकडून मिळाली.

आपली प्रतिक्रिया द्या