मुली हरवण्याचे प्रत्येक प्रकरण सिनेमासारखे ‘लफडं’ समजू नका!

18
high-court-of-mumbai

सामना ऑनलाईन । मुंबई

अल्पवयीन मुली हरवण्याच्या प्रकरणांची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. सिनेमात दाखवतात तसे अल्पवयीन मुलगी बेपत्ता झाली म्हणजे तिचे लफडेच असेल असा विचार करू नका, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना झापले.

ठाणे जिह्यातून गेल्या वर्षी हरवलेल्या अल्पवयीन मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपल्या मुलीचा शोध घेण्यासाठी पोलीस करत असलेल्या तपासाबाबत त्यांनी असमाधान व्यक्त केले होते. या याचिकेवर 10 जुलै रोजी न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पोलिसांनी अशा प्रकरणांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे असे खंडपीठाने सुनावले.

उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार अतिरिक्त सरकारी वकील जे. पी. याज्ञिक यांनी खंडपीठासमोर याप्रकरणी एक अहवाल सादर केला. शाळेतील एका मुलाने मोहात पाडल्याने संबंधित मुलगी घर सोडून पळाली असून ते दोघेही ठाणे येथून तामीळनाडूला गेले आणि तिथून सतत जागा बदलत आहेत असे याज्ञिक यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्या मुलाच्या पालकांची जबानी घेतल्यानंतरच पोलीस या मतावर आले असा दावाही त्यांनी केला.

खंडपीठाने यावेळी ऍड. याज्ञिक यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्या मुलाचे पालक, नातेवाईक किंवा मित्रमंडळीही यात सामील नाहीत असे पोलीस कसे सांगू शकतात? शाळेतली मुले अनोळखी ठिकाणी इतके दिवस राहू शकतात का? ते सतत जागा, हॉटेले कशी बदलू शकतात, त्यांना पैसे कुणी दिले? त्यांच्या कुटुंबीय आणि नातेवाईकांची चौकशी पोलीस का करत नाहीत? ते खोटे सांगत नसावेत अशी पोलिसांनी खात्री कशी केली, असे सवाल खंडपीठाने केले.

काहीतरी उद्देशानेच पालकांच्या ताब्यातून अल्पवयीन मुलीला हिरावून घेण्याचे हे प्रकरण असून अशा मुलींना वेश्याव्यवसायातही ढकलले जाते किंवा अन्य काही बेकायदा कामांसाठी त्यांचा वापर केला जातो असे दिसून आले आहे, असे सांगत खंडपीठाने याप्रकरणी पोलिसांना नव्याने चौकशी करून दोन आठवडय़ांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आणि पोलिसांच्या दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल होतील अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या