उत्पादन शुल्कात कपात करत कोणावर मेहेरबानी केली? काँग्रेसचा सरकारला सवाल

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अमेरिका, इस्रायल-इराण युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि इंधनाचे दर गगनाला भिडत आहे. तसेच देशभरात इंधन, एलपीजी, पेट्रोल, डिझेलच्या टंचाईबाबतचे वृत्त येत आहे. जनतेला दरवाढीचा सामना करावा लागू नये, यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात करण्यात येत असल्याचे सरकारने जाहीर केले. यावर उत्पादन शुल्कात कपात करत सरकराने कोणावर मेहेरबानी केली? असा सवाल काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी केला आहे.

सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) कपात केल्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेस नेते पवन खेरा म्हणाले की, ही उत्पादन शुल्क कपातीची मेहरबानी ते नक्की कोणावर करत आहेत? या शुल्काला ‘विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क’ (Special Additional Excise Duty) असे नाव देण्यात आले आहे. या नावातच हे शुल्क अनावश्यक असल्याचे सूचित होते. सरकार फक्त हेच अनावश्यक उत्पादन शुल्क कमी करत आहेत. हे शुल्क गेली 11 वर्षे ते आपल्याकडून उकळत होते, असे त्यांनी सांगितले.

सरकारने आपल्यावरील बोजा कमी केला नाही. आपण पेट्रोल, डिझेलसाठी जी रक्कम होती, तेवढीच देणार आहोत. त्यात कपात झालेली नाही. त्यामुळे या कपातीचा आपल्याला काहीही फायदा होणार नाही. तर मग हे शुल्कात नेमके कोणासाठी कपात करण्यात आली आहे. सरकारने गेल्या ११ वर्षांत, तुम्ही उत्पादन शुल्कात १२ वेळा वाढ केली आहे.

काँग्रेसच्या काळात प्रती बॅरल 110 रुपये कच्चे तेल होते, तेव्हा आम्ही 71 रुपये पेट्रोल आणि 54 रुपये डिझेलसाठी आकारत होतो. आता आतंरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती 75 डॉलरपर्यंत आल्या होत्या. तरीही मोदी सरकारच्या काळात 90 रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात अनावश्यक उत्पादन शुल्क लादले होते. त्यामुळे त्यांनी मोठ्या प्रमाणात जनतेकडून पैसे उकळले आहेत.

आखाती समस्यांकडे लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष मंत्री गटाची स्थापना
मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ‘आंतर-मंत्रालयीन गट’ स्थापन केला आहे. गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्यासह इतर मंत्री या गटाचे सदस्य आहेत, असे वृत्त एएनआयने दिले आहे.