जिल्हा बँकेकडून केल्या जाणाऱ्या जमीन जप्तीच्या कारवाईविरोधात आणि संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी शेतकरी अडीच वर्षांपासून आंदोलन करीत आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारविरोधात आता शेतकरी संघटना समन्वय समितीने एल्गार पुकारला आहे. येत्या 10 नोव्हेंबरला राज्यभर रास्ता रोको आणि रेल रोको आंदोलन छेडण्याचा इशारा समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे यांनी दिला आहे.
जिह्यातील 56 हजार थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या जमिनींची जप्ती व लिलाव करणाऱ्या जिल्हा बँकेविरोधात शेतकरी संघटना समन्वय समिती 1 जून 2023 पासून म्हणजेच 865 दिवसांपासून धरणे आंदोलन करीत आहे. अनेकदा निवेदने देऊन, पाठपुरावा करूनही सरकारने या आंदोलनाची, कर्जमुक्तीसह त्यांच्या विविध मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी सरकारला जाग आणण्यासाठी तीव्र आंदोलनाची रूपरेषा ठरवण्याकरिता सोमवारी आंदोलनस्थळी बैठक घेतली. शेतकरी संघटनेने 10 नोव्हेंबर 1980 रोजी राज्यव्यापी रस्ता रोको आणि रेल रोको आंदोलन केले होते. या आंदोलनाच्या 45 व्या वर्षपूर्तीनिमित्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सरकारविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याचा निर्णय झाला.
सततचे अस्मानी संकट, निर्यातबंदीसह सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कोसळलेले बाजारभाव, बियाणे-खते यांचे बेसुमार वाढलेले दर यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. जगणेच मुश्कील झाले असताना कर्जफेड कशी करणार, हा प्रश्न आहे. पाच-सहा वर्षांपासून या भीषण परिस्थितीमुळे बळीराजा आत्महत्या करीत आहे. मात्र तरीही बँकेकडून होणारी वसुली, जमीन जप्ती आणि या सर्व गंभीर घटनांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे, याविषयी प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे. यामुळे संघटना 10 नोव्हेंबरला राज्यभर रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलन करणार आहे, यात सर्व संघटनांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या बैठकीस शेतकरी संघटना समन्वय समिती अध्यक्ष भगवान बोराडे, 938 आदिवासी संस्था समितीचे कैलास बोरसे, काँग्रेसचे प्रांतिक सदस्य दिलीप पाटील, भारत स्वाभिमान पक्षाचे अध्यक्ष मोतीनाना पाटील, खेमराज कोर, रमेश पाटील, बाळासाहेब बोरस्ते, सुदामराव बोरस्ते, खंडेराव मोगरे, गंगाधर शिंदे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.
