महाराष्ट्र सरकारने इंग्रज सरकारप्रमाणे हुकूमशाही वर्तन न करता, लोकशाही व्यवस्थेतील सरकार आहे, हे दाखवून द्यावे. शेतकरी व नागरिकांच्या मागणीप्रमाणे शक्तिपीठ महामार्ग तत्काळ विनाअट रद्द करावा; अन्यथा लोकसभेप्रमाणे विधानसभेच्या निवडणुकीतही महायुतीच्या उमेदवारांना याची फळे भोगावे लागतील, असा निर्वाणीचा इशारा शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीकडून देण्यात आला आहे.
दरम्यान, शक्तिपीठ महामार्ग याविरोधात पहिला टप्पा म्हणून कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येत्या सोमवार (दि. 12) महाधरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. बारा जिह्यांतील सर्व शेतकऱयांच्या तुळजापूर येथील साखळी उपोषणासह सर्वपक्षीय नेत्यांना घेऊन राज्यव्यापी परिषद घेण्याचे निर्णही घेण्यात आले आहेत.
शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीची 59 गावांच्या शेतकरी प्रतिनिधींची बैठक बुधवारी (दि. 7) येथील शासकीय विश्रामगृहात पार पडली. यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन आमदार सतेज पाटील व समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी महामार्गविरोधी आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली. यावेळी शिवाजी मगदूम, सम्राट मोरे, प्रकाश पाटील, के. डी. पाटील, शिवाजी कांबळे, प्रकाश पाटील, आनंदा पाटील, युवराज पाटील, नितीन मगदूम, तानाजी भोसले, युवराज शेटे, नवनाथ पाटील, कृष्णा भारतीय, श्रीपाद साळे, अजित बेले-पाटील यांसह शेतकरी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
बारा जिह्यांतील हजारो शेतकऱयांवर अन्याय करत, जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करणारा, पर्यावरणास हानी पोहोचवणारा व कंत्राटदारांचे खिसे भरणारा गोवा ते नागपूर हा शक्तिपीठ महामार्ग महायुती शासन पुढे रेटत आहे. शक्तिपीठ महामार्ग म्हणजे महाराष्ट्र सरकारची ‘लाडका कंत्राटदार योजना’ आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून कोल्हापूरसह इतर बारा जिह्यांत शेतकरी व नागरिक हे शक्तिपीठ महामार्ग रद्द व्हावा, यासाठी आंदोलन करत आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संबंधित खात्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी हा महामार्ग रद्द न करता शेतकऱयांना चर्चेस न बोलवता तोंडी स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले होते; पण त्यांचा खोटेपणा काही दिवसांतच उघड झाला आहे. ज्यादिवशी वर्तमानपत्रांतून या महामार्गाला स्थगिती दिली, असे जाहीर करण्यात आले होते, तेव्हापासूनच गावागावांमध्ये भूसंपादनाच्या नोटीस चावडीमध्ये यायला सुरूच होत्या. त्यामुळे विधानसभेतही मंत्री दादा भुसे हे सपशेल खोटे बोलले आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे.
महायुती सरकार एकीकडे महामार्गाला स्थगिती दिली आहे, असे सांगत असून, दुसरीकडे शेतकऱयांना अंधारात ठेवून महामार्ग रेटण्याची प्रक्रिया पुढे रेटत आहे. हे सरकारने महामार्गाचा पर्यावरण विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठवलेल्या प्रस्तावावरून सिद्ध होते. याबद्दल कोल्हापूरसह 12 जिह्यांतील शेतकऱयांच्या वतीने शासनाचा जाहीर निषेध करत आंदोलनाची तीव्रता वाढवत शेतकरी सरकारला ‘सळो की पळो’ करून सोडतील, असा इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात पहिला टप्पा म्हणून कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येत्या सोमवारी (दि. 12) महाधरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. पुढील आंदोलन तीव्र करण्यासाठी 12 जिह्यांतील शेतकऱयांची मूठ बांधून कोल्हापुरात राष्ट्रीय स्तरावरच्या संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते तसेच राज्यस्तरावरील राजकीय पक्षांच्या सर्व नेत्यांना घेऊन राज्यव्यापी परिषद घेतली जाणार आहे. बारा जिह्यांतील मध्यवर्ती ठिकाण तुळजापूर येथे ऑगस्ट महिन्यातील दुसऱया आठवडय़ात 12 जिह्यांतील शेतकऱयांच्या वतीने साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे. तसेच रस्त्यांचे बांधकाम हे एखाद्या बंधाऱयासारखे असल्याने ते येथील महापुरास कारणीभूत ठरत आहे. त्याचा नागरिकांना व शेतीला फटका बसला. शक्तिपीठ महामार्ग झाल्यास महापुरात भर पडणार आहे. त्यामुळे पुन्हा आता या पद्धतीचा लोकांच्या कोणत्याही उपयोगाचा नसलेला व कंत्राटदारांचे भले करणारा महामार्ग कोल्हापूर शेजारी नको असल्याचा ठाम निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
