शेतकऱयांच्या वाढत्या आत्महत्या, कृषी क्षेत्राची दुर्दशा झाल्याने घटलेली उत्पादनक्षमता आणि ढासळलेली आरोग्य व्यवस्था आणि शिक्षण क्षेत्राची दुरवस्था या सर्व कारणांमुळे पाच वर्षांत एक ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या स्वप्नांना सुरुंग लागला आहे. विकासाचा विषम प्रादेशिक पॅटर्न आणि मुंबईवर असलेली निर्भरता ही राज्य सरकारपुढील मोठी आव्हाने असल्याचे वित्तीय आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे.
16 व्या वित्तीय आयोगाचा अहवाल या महिन्याच्या सुरुवातीला सादर करण्यात आला. या अहवालात विविध कारणांसह हवामान बदल आणि वाढत चाललेली लोकसंख्या अशा अनेक गोष्टी महाराष्ट्राच्या प्रगतीला अडथळे ठरत असल्याचे म्हटले आहे.
रोजगार घटला, अर्थव्यवस्थेत महिलांचे योगदान कमी
राज्यात 53 टक्के मनुष्यबळ कृषी क्षेत्रात आहे. त्यातील 13 टक्के मनुष्यबळ सकल राज्य देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये वाटेकरी आहे. यावरून रोजगार घटल्याचेच समोर आले असून हा राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी मोठा अडथळा असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्याचबरोबर नोकरदार महिलांची संख्याही घटत चालल्याने त्यांचे अर्थव्यवस्थेतील योगदानही घटले आहे. शहरातील लोकसंख्या प्रचंड वाढत असल्याने त्याचा पायाभूत सुविधांवर दबाव पडत आहे.
