#AYODHYAVERDICT या पाच न्यायाधीशांनी सुनावला अयोध्येचा ऐतिहासिक निकाल

3579
supreme-court-of-india

अवघ्या देशाचं लक्ष लागलेला अयोध्या रामजन्मभूमी निकाल आज लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जागा रामलल्लाचीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे.  सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाचं पाच न्यायमूर्तींचं पीठ हा निकाल सुनावला आहे. या पीठाने 40 दिवसांत या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली आहे. जाणून घेऊया ते पाच न्यायमूर्ती कोण आहेत.

1. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई
देशाचे 46वे आणि सध्या कार्यरत असलेले सरन्यायाधीश
कार्यकाळ – 23 एप्रिल 2012 ते 17 नोव्हेंबर 2019 (3 ऑक्टोबर 2018 रोजी सरन्यायाधीश पदावर विराजमान)

मूळचे आसामचे असलेले सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनण्यापूर्वी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मूख्य न्यायमूर्ती म्हणूनही काम केलं आहे. येत्या 17 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणाऱ्या गोगोईंनी आसाममधील एनआरसीचे आदेश, सरकारी जाहिरातींवर नेत्यांचे फोटो छापण्यास बंदी, पवित्र धर्मग्रंथांच्या नावावर सेवा किंवा ट्रेडमार्क छापला न जाणं असे अनेक निर्णय आपल्या कार्यकालात सुनावले आहेत. आता त्यात अयोध्येच्या निकालाची भर पडणार आहे.

2. न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे
कार्यकाळ- 12 एप्रिल 2013 ते 23 एप्रिल 2021

न्यायमूर्ती बोबडे हे गोगोई यांच्यानंतरचे भावी सरन्यायाधीश असणार आहेत. 18 नोव्हेंबर 2019 रोजी ते सरन्यायाधीश पदावर विराजमान होतील. सर्वोच्च न्यायालयापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालय आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात ते न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत होते. खासगीपणाचा अधिकार, प्रदूषण नियंत्रणासाठी दिल्लीत फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी असे मोठे निर्णय दिले आहेत.

3. न्यायमूर्ती अशोक भूषण
कार्यकाळ- 13 मे 2016 ते 4 जुलै 2021

उत्तर प्रदेशच्या जौनपूरचे मूळ रहिवासी असलेले न्यायमूर्ती अशोक भूषण हे सर्वोच्च न्यायालयापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी आजवर इच्छामरणाचा अधिकार, दिल्ली सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्यातील अधिकारांच्या प्रकरणावर दिलेला निर्णय इत्यादी निर्णय सुनावले आहेत. अयोध्या प्रकरणात इस्माइल फारुकी केसमधील मशिदीला इस्लामचा अविभाज्य घटक न मानण्याच्या प्रकरणात दाखल झालेल्या पुनर्विचार याचिकेला फेटाळण्याचा निर्णयही भूषण यांनी दिला होता.

4. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड
कार्यकाळ- 13 मे 2016 ते 10 नोव्हेंबर 2024

न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे मुंबई उच्च न्यायालय आणि इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत होते. केरळ येथील सबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशबंदीला बेकायदेशीर मानणं, खासगीपणाचा अधिकार मूलभूत अधिकारांपैकी एक असल्याची घोषणा करणं, सज्ञान समलैंगिक संबंध हे अपराध कक्षेतून बाहेर काढणं, दंड विधानाच्या कलम 497ला समानतेच्या अधिकारावरची गदा मानत असंवैधानिक घोषित करणं, इच्छामरणाचा अधिकार असे महत्त्वाचे निर्णय सुनावले आहेत.

5. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर
कार्यकाळ- 27 फेब्रुवारी 2017 ते 4 जानेवारी 2023

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होण्यापूर्वी नजीर कर्नाटक उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होते. नजीर यांनी तिहेरी तलाक असंवैधानिक तत्काळ घोषित केलं नव्हतं. तसंच, मशिदीला इस्लामचा अविभाज्य घटक न मानण्याच्या याचिकेवर पुनर्विचार करण्याची टिपणीही केली होती.

आपली प्रतिक्रिया द्या