
मध्य प्रदेशात शिक्षकांची पात्रता परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत नापास झालेल्या शिक्षकांवर शिक्षण विभागाने कठोर कारवाई केली आहे. परीक्षेत नापास झालेल्या शिक्षकांपैकी 16 शिक्षकांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाने शनिवारी याबाबतचे आदेशही जारी केले आहेत. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेत ही कठोर कारवाई करावी लागल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
20 वर्षांची सेवा आणि 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय म्हणजेच 20 :50 नियमानुसार या शिक्षकांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली आहे. निकालाची टक्केवारी कमी असणाऱ्या शाळांतील शिक्षकांची पात्रता परीक्षा घेण्यात आली होती. त्या परीक्षेच्या गुणांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. निकालाची टक्केवारी 30 टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या शाळातील शिक्षकांची पात्रता परीक्षा गेल्या वर्षी जून महिन्यात घेण्यात आली होती. राज्यातील 5,891 शिक्षकांनी ही परीक्षा दिली होती. त्या परीक्षेत 1,351 शिक्षक नापास झाले होते. नापास झालेल्या शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते. त्यानंतर 14 ऑक्टोबरला त्या शिक्षकांची पुन्हा परीक्षा घेण्यात आली. विशेष म्हणजे प्रशिक्षण दिल्यानंतरही अनेक शिक्षक या परीक्षेत नापास झाले. यातील 84 शिक्षकांना 33 टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळाले आहे.
दोनवेळा घेण्यात आलेल्या परीक्षेत नापास झालेल्या 26 शिक्षकांना कठोर इशारा देण्यात आला आहे. तसेच उच्च माध्यमिक शाळांतून त्यांना प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये पाठवण्यात आले आहे. तर 20 वर्षे सेवा झालेल्या आणि 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या 18 पैकी 16 शिक्षकांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली आहे. तर दोन शिक्षकांच्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे. त्याप्रमाणे 20 शिक्षकांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि शिक्षण सरकारसाठी महत्त्वाचे आहे. अयोग्य शिक्षकांना सक्तीची निवृत्ती देणे गरजेचे होते. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेत सरकारला कठोर कारवाई करावी लागली, असे मध्ये प्रदेशचे शालेय शिक्षणमंत्री डॉ. प्रभूराम चौधरी यांनी सांगितले. सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांपर्यंत सकारात्मक संदेश पोहचेल आणि शाळांचा दर्जा सुधारेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.



























































