नागपूरसह चार रेल्वे स्थानकांचा खासगीकरणातून पुनर्विकास

520

रेल्वे स्थानकांचा ‘पीपीपी मॉडेल’ अंतर्गत संपूर्ण खासगी विकास करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने लावलेल्या बोलीला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यात महाराष्ट्रातील नागपूर, गुजरातचे साबरमती, पंजाबचे अमृतसर आणि मध्य प्रदेशचे ग्वाल्हैर स्थानकांचा समावेश आहे. लॉकडाऊनचे वातावरण असूनही ‘इंडियन रेल्वे स्टेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ने (आयआरएसडीसी ) काढलेल्या निविदांना 32 कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. या चार रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी एकूण 1300 कोटींची बोली लावण्यात आली आहे. त्यात कमर्शियल डेव्हलपमेंटसाठी 54 लाख चौरस फुटाची जागा खाजगी कंपन्यांना व्यावसायिक वापरासाठी देण्यात येणार आहे.

आयआरएसडीसीने रेल्वे स्थानकांना विमानतळाच्या धर्तीवर चकाचक करण्यासाठी डिसेंबर 2019 मध्ये निविदा मागविल्या होत्या. 26 जून रोजी आयआरएसडीसीने या चार स्थानकांच्यासाठी निविदा उघडण्यात आल्या असून 32 कंपन्यांनी या स्थानकांच्या विकासासाठी पुढाकार घेतला आहे. ही स्थानके जागतिक दर्जाची कमर्शियल हब म्हणून विकसित केली जाणार आहेत.

‘मॉन्टे कार्लो’पासून बडय़ा कंपन्या रांगेत
या बोलीत ज्या कंपन्यांच्या निविदा पात्र ठरल्या त्यात मॉन्टे कार्लो लिमिटेड, कल्पतरू पॉवर ट्रान्समिशन लिमिटेड, जेकेबी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., आयएसक्यू एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंटर, कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., क्युब कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरींग लि. आदी कंपन्यांचा यात समावेश आहे.

रेल्वे प्रवाशांकडून सेवाशुल्क आकारणार
या चार योजना केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मूल्यांकन समितीने (पीपीपीएसी) मंजूर केलेला पीपीपी अंतर्गत खाजगी आणि सार्वजनिक सहभागातून उभारला जाणारा रेल्वेचा पहिला प्रकल्प ठरणार आहे. हे चार स्थानके प्रवासी आणि व्हीजिटर्सवर वापराचे शुल्क आकारणारी पहिली स्थानके ठरणार आहेत. या स्थानक विकासासाठी आलेल्या निविदा अर्जाची छाननी करण्यात येणार आहे.

एकूण 1300 कोटींची बोली, लॉकडाऊनमध्येही 32 कंपन्यांचे अर्ज
भायखळ्याच्या प्रिंटिंगप्रेसला सहा महिन्यांचे जीवदान
रेल्वे मंत्रालयाने मध्य रेल्वेची भायखळा प्रिटींगप्रेससह देशातील पाच प्रिटींग प्रेस बंद करण्यासाठी काढलेला आपलाच आदेश 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत सहा महिने पुढे ढकलला आहे. भायखळ्याच्या ऐतिहासिक प्रिटींगप्रेसला बंद करण्यास विरोध झाल्याने याआधी 20 फेब्रुवारी 2020 च्या पत्रानूसार आपला हा निर्णय 30 जून 2020पर्यंत पुढे ढकलला होता.

आपली प्रतिक्रिया द्या