पुण्यातील तब्बल 820 झोपड्यांच्या पुनर्विकासात अडथळा ठरलेल्या चार मंदिरांवर आदेश देऊनही कारवाई न झाल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. एसआरए सीईओला नोटीस धाडत याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
अजमेरा बोरा असोसिएटस् यांनी अॅड. जगदीश रेड्डी यांच्यामार्फत न्यायालयाच्या अवमानतेची याचिका केली असून न्यायालयाच्या आदेशाची एसआरएने अंमलबजावणी करावी यासाठी स्वतंत्र अर्जही केला आहे. न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
मंदिरांसाठी पर्यायी जागा दिली जाणार आहे. एसआरएला या मंदिरांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तरीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे एसआरए प्रकल्प रखडला आहे, असे अॅड. रेड्डी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने एसआरए सीईओला याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, याचिकाकर्ती अजमेरा बोरा पंपनी येथील जागेची मालक व विकासक आहे. येथील 820 बांधकांपैकी 816 झोपड्या रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत.
