कोकणातील केमिकल कंपन्यांमध्ये सातत्याने स्फोट होऊ लागल्याने रायगड, रत्नागिरी परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. लोटे एमआयडीसीमधील केमिकल कंपन्यांमध्ये दर दोन दिवसांनी स्फोटाची घटना घडत आहे. त्यामुळे संशय निर्माण झाला असून गोरगरीब कामगारांचे जीव घेणाऱ्या या स्फोटांच्या घटनांची स्वतंत्र चौकशी करा, अशी मागणी कोकण पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समितीने केली आहे.
लोटे एमआयडीसीतील डॉ. खान केमिकल्स या कंपनीमध्ये गेल्या शुक्रवारी भीषण स्फोट झाला. त्यात पाच कामगार जखमी झाले. त्या कामगारांना उपचारासाठी मुंबईत हलवण्यात आले आहे. हा स्फोट कशामुळे झाला त्याची कोणतीही स्पष्ट माहिती कंपनीकडून दिली जात नसल्याने संशय बळावला आहे.
डॉ. खान केमिकल्स कंपनीत एथिल सिलिकेट (टीईओएस) आणि प्री-हायड्रोलाईज्ड एथिल सिलिकेट ही रसायने बनवली जातात. त्या प्रक्रियेत निर्माण होणारा अल्कोहोलमिश्रित कचरा अत्यंत घातक असतो. तो तळोजातील इन्सिनरेटरमध्ये नष्ट करणे गरजेचे असतानाही कंपनीकडून तो स्थानिक विव्रेत्यांमार्फत अनियमितपणे नष्ट केला जातो. कारखाना निरीक्षकांचे कार्यालय कोल्हापूर येथे असल्यामुळे एखाद्या कंपनीत अपघात झाला तर तपासणीसाठी अधिकारी उशिरा पोहोचतात. गॅस गळतीसारख्या गंभीर घटनांनंतरही प्रशासन वेळेवर उपस्थित राहत नाही, असा आरोप कॉंग्रेसचे माजी खासदार हुसैन दलवाई यांनी केला आहे.
- 2021पासून लोटे एमआयडीसीत स्फोटांच्या अनेक घटना.
- घरडा केमिकल्समध्ये झालेल्या स्फोटात 4 कामगारांचा मृत्यू झाला.
- पुष्कर केमिकल्स, सुप्रिया केमिकल्स, विनती ऑर्गेनिक्स, डिवाईन केमिकल्स या कंपन्यांमध्येही झालेल्या स्फोटात अनेक कामगारांचा मृत्यू, अनेक जण गंभीर जखमी झाले.
पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समिती तीव्र आंदोलन उभारणार
इटलीमध्ये बंदी घालण्यात आलेली लक्ष्मी ऑर्गेनिक ही कंपनी पीएफएएस हे पर्यावरण व मानवी आरोग्यास अत्यंत घातक असलेले रसायन बनवते. या कंपनीत बनवले जाणारे रसायन घातक नसल्याचे सरकारकडून विधान परिषदेत सांगण्यात आले. यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांची लवकरच भेट घेणार आहोत, असे दलवाई यांनी सांगितले. कोकण पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समितीच्या माध्यमातून स्थानिकांना एकत्र करून या प्रश्नावर तीव्र आंदोलन उभारणार, असा इशाराही दलवाई यांनी दिला आहे.
स्वतंत्र चौकशीची संघर्ष समितीची मागणी
कोकणात प्रदूषण वाढवून पर्यावरण आणि जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या कंपन्यांची सरकारने स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करावी. त्यात सरकारी अधिकाऱयांचा समावेश नसावा, अशी मागणी माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी केली. अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱया तसेच झिरो डिस्चार्जचे नियम न पाळणाऱ्या कंपन्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणले पाहिजे असेही ते म्हणाले.
