नवे आर्थिक वर्ष सुरू व्हायला अजून काही दिवस बाकी असतानाच, केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरून वारंवार प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक अत्यंत वाईट बातमी आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून नॅशनल हायवेवरील वार्षिक पासच्या किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवणाऱ्या सरकारने आता हायवेवरील प्रवासासाठीही सर्वसामान्यांकडून जास्तीचे पैसे उकळण्याचा सपाटा लावला आहे.
नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाने (NHAI) घेतलेल्या निर्णयानुसार, खासगी आणि नॉन-कमर्शियल गाड्यांसाठी मिळणाऱ्या वार्षिक टोल पासची किंमत आता 3000 रुपयांवरून 3075 रुपये करण्यात आली आहे. महागाईने आधीच होरपळणाऱ्या जनतेला आता 75 रुपयांचा अधिकचा भार सोसावा लागणार आहे. टोलच्या नावाखाली होणारी ही वसुली म्हणजे वाहनचालकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच ही दरवाढ लागू होणार असून, वैध FASTag असलेल्या गाड्यांनाच ही सुविधा मिळणार आहे.
सरकारने केवळ किमतीच वाढवल्या नाहीत, तर या पासच्या वापरावरही मर्यादा घातल्या आहेत. हा वार्षिक पास म्हणजे वर्षभर मोकाट प्रवास नव्हे, तर तो केवळ 200 वेळा टोल ओलांडण्यापुरता किंवा एका वर्षासाठी मर्यादित असेल. जर तुम्ही 200 वेळा फास्टॅगचा वापर वर्षाच्या आधीच पूर्ण केला, तर तुमचा हा ‘महागडा’ पास तिथेच रद्द होईल आणि तुम्हाला पुन्हा नवीन पास काढावा लागेल. वेळोवेळी दरांचा आढावा घेण्याचे कारण सांगून जनतेच्या खिशावर डल्ला मारण्याचा हा प्रकार थांबणार कधी, असा सवाल आता नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
