गर्भधारणेसाठी अंडाशय देणारी महिला बाळाची आई असल्याचा दावा करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. स्पर्म, एग डोनरला पालकत्वाचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गर्भधारणा होत नसलेल्या बहिणीला दुसऱ्या बहिणीने अंडाशय दिले. आयव्हीएफद्वारे गर्भधारणा झाली. जुळ्या मुलींचा जन्म झाला. या मुलींची खरी आई मीच आहे, असा दावा अंडाशय देणाऱ्या बहिणीने केला. नऊ महिने गर्भ सांभाळणाऱ्या बहिणाला मुलींना भेटू दिले जात नव्हते. दरम्यान, ही याचिका मंजूर करत न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठाने स्थानिक न्यायालयाचे आदेश रद्द करत जुळ्या मुलींना भेटण्याची मुभा दिली.
मुलांसमोर भांडण करू नका
मुली आता पाच वर्षांच्या आहेत. या प्रकरणात त्यांचेही हित बघायला हवे. नऊ महिने गर्भात सांभाळ करणाऱ्या आईला मुलींना भेटू देण्याचे आदेश आम्ही देत आहोत. मात्र या भेटीत कोणताही वाद करू नका, असेही न्यायालयाने बजावले.
काय आहे प्रकरण
नवी मुंबईतील या जोडप्याचा 2012मध्ये विवाह झाला. पत्नीला गर्भधारणा होत नव्हती. अखेर पत्नीच्या बहिणीने तिला अंडाशय दिले. अंडाशय देणाऱ्या बहिणीच्या पती व मुलीचा अपघातात मृत्यू झाला. त्यामुळे ती या जोडप्यासोबत राहत होती. परिणामी जोडप्यामध्ये वाद होऊ लागला. पती दोन मुलींना घेऊन वेगळा राहू लागला. पत्नीला मुलींना भेटू दिले जात नव्हते.
जेनेटीक आई असली तरी कायदेशीर अधिकार नाही
अंडाशय देताना दोन बहिणींमध्ये सरोगसीचा करार झाला होता. एका बहिणीने दुसऱ्या बहिणीला केवळ अंडकोष दिले. अंडकोष देणारी बहीण जुळ्या मुलींची जेनेटीक आई होऊ शकते. पण बायोलॉजिकल मदर होऊ शकत नाही. पालकत्त्वाचा कोणाताही अधिकार तिला नाही. नियमांतही तशी तरतूद नाही, असे न्या. जाधव यांनी स्पष्ट केले.
